>> सुशांत सावंत

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन लोकायुक्त कायद्याला मुख्यमंत्री यांची मंजुरी दिली असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली.

राज्यात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याचं काम हे सरकार करणार आहे. सहा महिन्यात काय मोठी कामं केली असं विरोधक विचारत आहेत. तर आता भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्ताचा कायद आम्ही आणत आहोत. याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  (Latest Marathi News)

अण्णा हजारे यांची मागणी होती केंद्राप्रमाणे राज्यात लोकपाल कायदा आला पाहिजे, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मागच्या सरकारने ही मागणी फार गांभीर्याने ते घेतलं नाही. अण्णांच्या मागणीनुसार नवीन लोकआयुक्त कायद्याला मंजुरी दिली आहे. याच अधिवेशनात नवीन लोकायुक्तांचे बील मांडणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ ही लोकायुक्तांच्या कक्षेत राहणार आहेत. लोकायुक्त हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर अशी पाच जणाची समिती असणार आहे. अण्णा हजारे यांच्या समितीचा रिपोर्ट सरकारने स्वीकारला आहे. राज्यात पहिल्यादा मुख्यमंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.