नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका होणार आहेत. यासाठी महापालिकेच्या प्रभाग रचना तयार करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान नाशिक महापालिकेसाठी नवीन प्रभाग रचना न करता निवडणूक आयोगाने २०१७ मधील म्हणजेच ९ वर्ष जुन्याच प्रभाग रचनेलाच अंतिमतः मंजुरी दिल्यानं आगामी महापालिका निवडणूक चुरशीची ठरणार आहे. 

नाशिक महापालिकेची निवडणूक आगामी काळात होऊ घातली घातली आहे. याची तयारी प्रशासनाकडून सुरु आहे. दरम्यान २०१७ मध्ये भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी ४ सदस्यीय प्रभाग रचना केल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता. भाजपने महापालिकेची सत्ता देखील मिळवली होती. २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लाट असल्याने व्यक्ती पेक्षा पक्षावर निवडणूक नेण्याच्या दृष्टीने चार सदस्य प्रभागांची निर्मिती झाली होती. 

शिवसेनाही स्वबळाच्या तयारीला  

आता देखील भाजपला तोच प्रयोग अपेक्षित आहे. मात्र महायुती झाली तर मोठी बंडखोरी होण्याची शक्यता असून भाजपने ऐनवेळी स्वबळाचा नारा दिल्यास शिंदे यांची शिवसेना देखील स्वबळाच्या तयारीला लागली आहे. तर नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या मनसेला स्वबळावर लढणं परवडणार नसल्याने दोन्ही पक्षांकडून एकत्रितपणे लढण्याची तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची देखील स्वबळावर लढण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे या दोन्ही पक्षाच्या भूमिका देखील महत्त्वाची असणार आहे. 

जुन्या प्रभाग रचनेचा फायदा कुणाला?

नाशिक शहरातील वाढती गुन्हेगारी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि अन्य नागरी समस्यांवरून सध्या नाशिककरांमध्ये मोठा रोष असल्यानं शिंदे यांच्या शिवसेने पाठोपाठ भाजप देखील हा रोष कमी करण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जरी ९ वर्ष जुनीच असली, तरी परिस्थिती वेगळी आहे. त्यात प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत देखील अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे त्याच प्रभाग रचनेचा फायदा नेमका कुणाला होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.