Nagpur Latest Marathi News

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर पेशा (प्रोफेशन) म्हणून मान्यता दिली आहे. म्हणजेच इतर कोणत्याही नोकरी किंवा पेशाप्रमाणे वेश्याव्यवसाय (Sex Work) करणे देखील कायदेशीर असणार आहे. मात्र असं असतानाही नागपूर पोलिसांकडून (Nagpur Police) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशीच नागपूरातील गंगा जमुना वेश्यावस्तीत (ganga jamuna red light in nagpur) पोलीसांनी कारवाई केली आहे. नागपूरच्या गंगा जमुना वस्तीत आल्यावर तरुणांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार मिळाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसायाला अटींसह परवानगी दिलेली असतानाही नागपूर पोलिसांनी तो आदेश का पाळला नाही असा सवाल उपस्थित होतोय. (Nagpur Police Lathi Charge To Consumers Who Came For Paid Sex In Ganga Jamuna Red Light Area)

हे देखील पाहा -

नागपूरात वेश्याव्यवसाय सुरु झाला, म्हणून काही आंबटशौकीण तरुण गंगा जमुना वस्तीत गेले. मात्र गंगा जमुना वस्तीत आल्यावर तरुणांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार मिळाला आहे. पोलिसांच्या लाठ्या मिळाल्यानंतर वेश्यावस्तीतील ग्राहक पळून गेले. पोलिसांच्या लाठ्यांचं मोबाईल फुटेज व्हायरल होत आहे. 'स्वइच्छेने वेश्याव्यवसाय करणं हा गुन्हा नाही, त्यामुळे पोलीस कारवाई करु शकत नाही' असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरंही नागपूर गंगा जमुना वेश्यावस्तीत २४ तास पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन नागपूर पोलिसांनीच केल्याचे दिसते. (Nagpur Police Beaten To Consumers Who Came For Paid Sex)

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर एखादी सेक्स वर्कर प्रौढ (१८ वर्षे वय पुर्ण असलेली व्यक्ती) असेल आणि ती स्वत:च्या इच्छेने या व्यवसायात असेल तर पोलिसांनी त्यांना त्रास देऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (Sex Workers Supreme Court News)

सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात घटनेच्या मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख करताना कलम २१ चा संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, व्यवसाय कोणताही असो, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला राज्यघटनेने सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्सला इतर नागरिकांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदे लागू केले जावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर सेक्स वर्कर प्रौढ असेल आणि तिच्या संमतीने असे करत असेल तर पोलिसांनी अशा कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करणे टाळावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. (Sex work not a crime, should not abuse sex workers: SC)

सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा नको

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा-जेव्हा वेश्यागृहावर छापा टाकला जातो तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा केली जाऊ नये.

Edited By - Akshay Baisane