सर्वाधिक वादळी ठरलेलं यंदाचं पावसाळी अधिवेशन पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाविनाच संपलं. या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सीजेपीच्या मोर्च्यावर झालेल्या अमानुष लाठीचार्जमुळे हे अधिवेशन विशेष गाजलं. मात्र त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे हे अधिवेशन लक्षवेधी ठरलं ते गेल्या 12 वर्षात पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी साधलेल्या मौनामुळे. विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आणि दानचोरीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी संसद डोक्यावर घेतली पण शेवटच्या दिवसापर्यंत मोदी-शाहांनी कोणतेही उत्तर दिलं नाही. शेवटच्या दिवशी मोदी शाह आले. मात्र जन गण मन आणि वंदे मातरम झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन स्थगित केलं.

एकीकडे गृहमंत्र्यांनी विरोधक चर्चा करत नसल्यामुळे सभागृहात येत नसल्याचा दावा गृहमंत्री अमित शाहांनी केला होता. मात्र पंतप्रधान आणि गृहमंत्री चर्चेला येत नाहीत, उत्तर देत नाहीत, असा थेट आरोप करत विरोधकांनी संसदेच्या आत आणि बाहेर जोरदार निदर्शने केली. अखेरच्या दिवशी तर विरोधक आणि सत्ताधारी खासदारांमध्ये जोरदार घोषणायुद्ध पाहायला मिळालं.

संसद चालवण्यासाठी दिवसाला अंदाजे दिड कोटी रुपये खर्च होतात. अशा अर्थानं 4 आठवड्यांच्या या अधिवेशनात कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले. आणि याच मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानवीय लाठीचार्ज आणि राममंदिरातल्या दानचोरीवर संसदेत चर्चा होणं अपेक्षित होत.

देशातल्या गंभीर समस्यांवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करणं अपेक्षित असतं आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर संसदेत उत्तर देणं गरजेचं असतं. मात्र विरोधकांचा गोंधळ आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मौनामुळे हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले आणि याची जबाबदारी कुणाची? हा प्रश्न जनतेला नक्कीच पडलाय.