लाभाचे पद धारण करण्यासाठी खासदारांना अपात्र ठरवणारा ६५ वर्ष जुना कायदा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. सरकार एक नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे, जो सध्याच्या गरजांशी सुसंगत असेल. कलराज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील नफ्याच्या कार्यालयावरील संयुक्त समितीने (JCPO)केलेल्या शिफारशींच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या संसद विधेयक, 2024'चा मसुदा केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या विधिमंडळ विभागाने सादर केला आहे.
विद्यमान संसद (अपात्रता प्रतिबंध) कायदा, 1959 च्या कलम 3 चे तर्कसंगतीकरण करणे आणि अनुसूचीमध्ये दिलेल्या पदांची नकारात्मक यादी काढून टाकणे, ज्याच्या धारणेमुळे लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतात, हे प्रस्तावित विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. विद्यमान कायदा आणि इतर काही कायद्यांमधला संघर्ष दूर करण्याचाही प्रस्ताव आहे ज्यात अपात्रतेची स्पष्ट तरतूद आहे.
विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये काही प्रकरणांमध्ये अपात्रतेच्या 'तात्पुरत्या निलंबना'शी संबंधित विद्यमान कायद्यातील कलम 4 हटवण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्याजागी अधिसूचना जारी करून वेळापत्रकात बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्याचाही प्रस्ताव आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर लोकांचे मत जाणून घेताना, विभागाने आठवण करून दिली की संसद (अपात्रता प्रतिबंधक) कायदा, 1959 लागू करण्यात आला होता जेणेकरून सरकारच्या अंतर्गत लाभाची काही कार्यालये त्यांच्या धारकांना संसद सदस्य बनण्यासाठी किंवा निवडून येण्यासाठी अपात्र ठरवू शकत नाहीत.
तथापि, या कायद्यात ज्या पदांच्या धारकांना अपात्र ठरवले जाणार नाही अशा पदांची यादी आहे आणि ज्या पदांचे धारक अपात्र ठरविले जातील त्यांची यादी देखील आहे. संसदेने या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. सोळाव्या लोकसभेत संयुक्त संसदीय समितीने या कायद्याचा सर्वंकष आढावा घेऊन अहवाल सादर केला. कायदा मंत्रालयाच्या विद्यमान कायद्यातील अप्रचलित नोंदी विचारात घेण्याची गरज समितीने व्यक्त केली. त्याच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये 'पोझिशन ऑफ प्रॉफिट' ही संज्ञा 'मोठ्या प्रमाणावर' परिभाषित केली जावी.