लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी महत्वाची बातमी आहे. नियमांचे उल्लंघन करून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी महिलांवर महाराष्ट्र सरकार कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या आयकर रिटर्न डेटाची क्रॉस-व्हेरिफाय करू शकते.

एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास सचिवांना डेटापर्यंत पोहचण्यासाठी आणि फसव्या लाभार्थ्यांना ओळखण्याची परवानगी दिली आहे. मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी खुलासा केला होता की, २,२०० हून अधिक महिला सरकारी कर्मचारी नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा फायदा घेत आहेत. या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे तरीही त्या योजनेचा फायदा घेत आहेत.

लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांचे महिला उल्लंघन करत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. आयकर रिटर्न डेटाच्या मदतीने सरकार आता अशा लाभार्थी महिलांवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशाच महिला या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे. राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत १५०० रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठवली जाते. आतापर्यंत लाभार्थी महिलांना ११ हफ्त्याचे पैसे आले आहेत.