राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील गावे वगळता इतर सर्व ठिकाणी कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कामगार विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेवर पुढील दोन महिन्यांत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करताना त्यांना कुशल (Skilled), अर्थकुशल (Semi-skilled) आणि अकुशल (Unskilled) अशा तीन गटांमध्ये विभागले आहे. याशिवाय, वेतन ठरवताना राज्यातील शहरांची वर्गवारी परिमंडळ १, परिमंडळ २ आणि परिमंडळ ३ अशी केली आहे.

परिमंडळ एकमध्ये राज्यातील सर्व अ आणि ब वर्ग महापालिका, नगरपालिकांचा समावेश असेल. परिमंडळ २ मध्ये क आणि ड वर्ग महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांचा समावेश असेल. परिमंडळ ३ मध्ये परिमंडळ १ आणि परिमंडळ २ वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.

कसे होतील बदल?

राजांदरीवर (कंत्राटी किंवा बांधकाम क्षेत्रातील) काम करणाऱ्या कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या किमान मजुरीचे दर त्यांच्या संबंधित श्रेणी (वर्ग) नुसार निश्चित केले जातात. प्रत्येक कामगाराच्या श्रेणीसाठी मासिक मजुरीचा दर ठरवलेला असतो. त्या मासिक दराला २६ ने भागून (कारण महिन्यात साधारणपणे २६ कामाचे दिवस धरले जातात) दैनिक मजुरी काढली जाते. हा भागाकार नजीकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकित करून अंतिम दर ठरवला जातो.

उदाहरण:

जर एखाद्या श्रेणीसाठी मासिक किमान वेतन ₹१३,००० असेल, तर दैनिक मजुरी = ₹१३,००० ÷ २६ = ₹५०० प्रति दिवस

अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना प्रतितास किमान वेतन ठरवण्यासाठी पुढील पद्धत वापरण्यात येते. संबंधित वर्गवारीचे रोजंदारी किमान वेतन (8 तासांच्या पूर्ण दिवसासाठी असलेले वेतन) घेतले जाते. त्या रकमेचा 8 तासांनी भाग दिला जातो, म्हणजेच 1 तासासाठी वेतन निश्चित होते. त्यावर 15% वाढ केली जाते. मिळालेली अंतिम रक्कम नजीकच्या पूर्णांक रुपयांमध्ये परिवर्तित केली जाते.

राज्यातील किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचाही समावेश असेल. साधारणतः दर पाच वर्षांनी राज्य सरकार कामगारांसाठी किमान वेतन दर निश्चित करते. मात्र, २०१५ पासून हे दर अद्ययावत झाले नव्हते. आता तब्बल दहा वर्षांनंतर हे दर बदलले जाणार आहेत, त्यामुळे कामगारांना नव्या वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे.

Edited By - Purva Palande