मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) गटातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, राज्य आणि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी तसेच MHADA कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले 11टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे या गटासाठी ठरवलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

1981 मध्ये MHADA नियमांतर्गत हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, सध्या EWS आणि LIG गटासाठी निश्चित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अनुक्रमे 6 लाख रूपये आणि 6 ते 9 लाख रूपये आहे, जी सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या वेतनापेक्षा खूप कमी आहे. यामुळे ही समस्या तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने राज्य सरकारला आरक्षण बदलण्याचा सल्ला दिला आहे.

का घेण्यात येतोय असा निर्णय?

उदाहरणार्थ, खासदारांचे मूलभूत वेतन 1 लाख रूपये प्रति महिना असून, त्यासोबत 70,000 रूपयांचे मतदारसंघ भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील आमदारांचे वेतन 2.5 लाख रूपये प्रति महिना असून, हे वेतन म्हाडाच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.

यावर्षी, म्हाडा मुंबई बोर्डाने 2,030 गृहनिर्माण युनिट्ससाठी लॉटरी घेतली होती, ज्यामध्ये 33 युनिट्स खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी राखीव होती. यातील 15 घरे EWS आणि LIG गटासाठी होती, परंतु या गटासाठी पुरेसे अर्जदार सापडले नाहीत.

म्हाडाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी EWS आणि LIG गटातील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, MIG (मध्यम उत्पन्न गट) आणि HIG (उच्च उत्पन्न गट) यांसाठी असलेले आरक्षण कायम राहणार आहे.

हे बदल MHADA च्या अंतर्गत प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय अंतिम होणार नाहीत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच हे निर्णय अधिकृत होतील अशी शक्यता आहे. एकदा या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर, EWS आणि LIG गटासाठी राखीव असलेली घरे इतर आरक्षण गटांमध्ये तसेच सर्वसामान्यांसाठी वाटप केली जातील. याशिवाय, आधीच्या गृहनिर्माण लॉटरीमधून न विकलेली घरे पुढील लॉटरीमध्ये समाविष्ट केली जातील, ज्यामुळे अधिक अर्जदारांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

Edited By- नितीश गाडगे