वैदेही काणेकर, मुंबई

महिलांसाठी धोरण... महिलांसाठी सुरक्षा... अशा कितीही व्यापक योजना सरकारने आखल्या तरीही आज महिलाच्या आरोग्याबाबत सरकार खरंच त्याची अंमलबावणी करतं का? असा सवाल विचारला जात आहे. महिलांची सुरक्षा समाजातील नाही तर आरोग्याच्या चौकटीत आखली गेली पाहिजे. आजही अनेक महिला जीवन-मरणाच्या दारात उभ्या आहेत. हे जळजळीत वास्तव आहे. पाहुयात यावरचा एक स्पेशल रिपोर्ट...

समाजात सुशिक्षित महिलांचे वाढते प्रस्त लक्षात घेता आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे पहायला मिळत आहेत. महिलांचे समाजातील स्थान आणखी बळकट करण्यासाठी आरोग्यापासून सुरक्षेपर्यंत सर्वच बाबींवर विशेष प्रकाश टाकला जातो. इतकाच काय तर महिला आर्थिक विवंचनेच्या कचाट्यात सापडून तिला हतबल करु नये, यासाठी अनेक योजनांचा पाऊसही पाडला जातो.

पण इतक्या सर्व गोष्टींच्या गराड्यात महिला आरोग्य सुरक्षेच्या बाबत मात्र डोळेझाक कायम होत आल्याचे निदर्शनात आलं आहे. आता आम्ही हे का म्हणतोय याचे उत्तर म्हणजे नुकताच सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशनने केलेला सर्वे. हा सर्वे त्यांनी महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यात केलाय. यामधून काय वास्तव समोर आलंय पाहा...

कसं केलं सर्वेक्षण?

- बीड आणि धाराशिव येथील जिल्ह्यातील १० गावांमध्ये खेत्री संशोधन केले.

- बीडमधील ३५१ आणि धाराशिव येथील २२६ महिलांसह एकूण ५७७ महिलांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.

- बीड येथील १९.१ टक्के महिलांना मासिक पाळीशी कोणते अवयव संबंधित आहेत हे माहित नव्हतं.

- बीड येथील २६.५ टक्के महिलांना मासिक पाळीची कारणे माहिती नव्हती.

- बीड येथील २४.५ टक्के महिला आणि धाराशिव येथील १६.८ टक्के महिला मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या अभावाचे दुष्परिणाम काय आहेत हे सांगू शकल्या नाहीत.

महिलांना आपल्या मासिक पाळीबाबत माहिती नाही अथवा त्यांना आपल्या अवयवाचे ज्ञान नाही फक्त इतकंच नाही तर आर्थिक परिस्थिती बिकट आणि सरकारच्या योजनांचा अभाव या गोष्टी पण त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड करतात की काय असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी योजनांचा अभाव यामुळे असलेली परिस्थिती -

- बीडमधील ७०.३ टक्के आणि धाराशिव येथील ६६.२ टक्के महिला कापडव्यतिरिक्त मासिक पाळी उत्पादनांचा वापर करतात. तर ६२.२ टक्के महिला आर्थिक अडचणींमुळे कापड आणि पॅड दोन्ही खर्च वाचवण्यासाठी वापरतात.

- बीड आणि धाराशिव या दोन्ही जिल्ह्यातील जवळपास अर्ध्या महिला सुती कापड वापरतात. याचे प्रमाण ६२.२ टक्के आहे.

- पाळीच्या वेळी वापरलेले कापड हे विहीर नाहीतर हॅन्ड पम्पजवळ धुतले जाते. त्यावेळी एकच साबण वापरला जातो असे सांगणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ४७ टक्के आहे.

- तर ८३.७ टक्के महिलांनी ते कापड सूर्यप्रकाशात न वाळवता बंद खोलीत वाळवले आणि ते वापरताना केवळ अर्ध्याच महिलांनी ते कोरडे असल्याची खात्री केली.

- मासिक पाळीवेळी गंभीर समस्या असूनही केवळ १४.३ टक्के महिलांनी वैद्यकीय सल्ला घेतला. पण प्रत्यक्षात फक्त ७.१ टक्के महिला डॉक्टरांना जाऊन भेटल्या.

- धाराशिव येथील १४.८ टक्के महिलांनी त्यांच्याकडे डॉक्टरकडे जायला पैसे नसल्याचे मान्य केले

- महिला डॉक्टरच्या अभावामुळे ४४.९ टक्के महिलांनी वैद्यकीय सल्ला टाळला.

'महाराष्ट्र पुरोगामी आहे पण मराठवाडा अजूनही प्रचंड मागासलेला आहे. ऊसतोड कामगार, वीट भट्टी महिला कामगार यांच्याबाबत त्यांचे मुकादम का नाही पाऊला उचलत? असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची समस्या आहे त्याकडे विशेष लक्ष दिलं तर आरोग्याचेही अनेक प्रश्न सुटतील.', असे सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनच्या राष्ट्रीय संचालिका नीरजा भटनागर यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र हे सर्वात प्रगत राज्य आहे असे कितीही म्हटले तरी सत्य परिस्थिती ग्राउंडवर उतरल्याशिवाय नाही कळणार. महाराष्ट्राला जर आणखीन पुढे न्यायचे असेल तर महाराष्ट्राच्या महिलांना आर्थिक, सामाजिकसोबत आरोग्याच्या वैयक्तिक समस्यांवर मात करण्यासाठी मिशन उचलणं गरजेचं आहे.

दरम्यान, महिलांना बहिणीचे स्थान देणाऱ्या सरकारने एकीकडे आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र आज खऱ्या अर्थाने बहिणींनाही आरोग्याच्या जटील समस्यांमधून बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या मदतीच्या हाताची गरज आहे. आर्थिक, वैद्यकीय आणि पाण्याच्या समस्यांनी ग्रासलेल्या मराठवाड्यातील महिलांसाठी सरकार काय करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.