मराठवाड्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत पर्जन्यमान कमी झाले असून संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर व गावनिहाय नियोजन करावे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा नियमित व सुरळीत पुरवठा होईल यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे आतापासूनच सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांची कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री बोर्डीकर यांनी मराठवाड्यातील पाणीटंचाईची सद्यस्थिती, पर्जन्यमान, उपलब्ध पाणीसाठा, संभाव्य टंचाई तसेच विविध पाणीपुरवठा योजनांचा विभागीय आढावा घेतला.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, अपर आयुक्त ( महसूल ) रिता मैत्रेवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पाणीटंचाई कृती आराखडा तसेच आगामी काळात करावयाच्या अपेक्षित कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मराठवाड्यात सरासरीच्या ६३.४० टक्के पर्जन्यमान

जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ६७९.५० मि.मी. असून आतापर्यंत ४३०.८० मि.मी. पाऊस झाला आहे. हे प्रमाण सरासरी वार्षिक पर्जन्यमानाच्या ६३.४० टक्के आहे. या कालावधीत अपेक्षित पर्जन्यमान ६२९.७० मि.मी. असून त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पर्जन्यमान ६८.४१ टक्के आहे. जिल्हानिहाय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४२२.३० मि.मी. म्हणजे सरासरीच्या ७२.६० टक्के, जालना ४३८.५० मि.मी. म्हणजे ७२.७१ टक्के, बीड ३३१.३० मि.मी. म्हणजे ५८.५२ टक्के, लातूर ३५१.७० मि.मी. म्हणजे ४९.८२ टक्के, धाराशिव ३३७.९० मि.मी. म्हणजे ५६.०३ टक्के, नांदेड ५८७.८० मि.मी. म्हणजे ७२.१८ टक्के, परभणी ४२०.७० मि.मी. म्हणजे ५५.२६ टक्के आणि हिंगोली जिल्ह्यात ५४३.४० मि.मी. म्हणजे सरासरीच्या ६८.३३ टक्के पर्जन्यमान झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात सध्या चारा टंचाई नाही

छत्रपती संभाजीनगर विभागात ६ लाख ५० हजार २८२ लहान, २६ लाख ४५ हजार ७२६ मोठी आणि २० लाख ६३ हजार ४५५ शेळी-मेंढी अशी एकूण ५३ लाख ५९ हजार ४६२ पशुधन संख्या आहे. या पशुधनासाठी दररोज सुमारे २० हजार १२५ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत विभागात ४४ लाख ८१ हजार १३६.८५१ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून सध्या चारा छावणीची आवश्यकता नाही.

सध्या उपलब्ध चारा जिल्हानिहाय साधारणतः ८९ ते २१० दिवस पुरेल एवढा आहे. जालना जिल्ह्यात सर्वात कमी ८९ दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध आहे. विभागात डिसेंबर २०२६ पासून चारा टंचाई जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासून नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. रब्बी पिकांची लागवड कमी झाल्यास जिल्ह्यातील चारा टंचाई पुढे ढकलली जाऊ शकते. उपलब्ध चाऱ्यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामातील चारा, बांधावरील, पडीक जमीन क्षेत्रावरील तसेच वनक्षेत्रातील चाऱ्याचा समावेश आहे. मंत्री बोर्डीकर यांनी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन गावनिहाय कृती आराखडा तयार ठेवावा, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करावे आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी जलस्रोत सज्ज ठेवावेत, अशा सूचना दिल्या.

पाणीपुरवठा योजनांची प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करावीत. पाणीपुरवठ्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. पाणीटंचाईसोबतच पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याच्या उपलब्धतेवरही सातत्याने लक्ष ठेवावे. संबंधित सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी पूर्वतयारी करावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी दिले.