मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवली सराटीत उपोषण सुरू आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा १० वा दिवस आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारनं कार्यवाही सुरू केलीय. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी चार महत्त्वाचे शासकीय आदेश जारी केलेत.

शिक्षणातील सवलतींपासून वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणापर्यंत या निर्णयांचा समावेश आहे. सरकारने काही मागण्यांच्या संदर्भात तातडीने प्रशासकीय पावले उचलल्याचे चित्र आहे. मात्र मराठा आरक्षणाचा मूळ प्रश्न, कुणबी नोंदी आणि संबंधित मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती

सरकारच्या निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाबाबत घेतलाय. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना याबाबत निर्देश दिलेत. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आलेत. याचा थेट फायदा तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. शिक्षणाचा खर्च, विविध शैक्षणिक सवलती आणि उपलब्ध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांनी करावी, असे निर्देश देण्यात आलेत.

वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद

विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्याबाबत आहे. EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत देय असलेल्या प्रलंबित रकमेसाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय. संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना हा प्रलंबित निधी वितरित करण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेश दिलेत.

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काय घेतला निर्णय

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीशी संबंधित आहे. या शिष्यवृत्ती धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेत. नव्या व्यवस्थेनुसार परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या लाभावर असलेली कमाल आर्थिक मर्यादा हटवण्यात आलीय. याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिक्षणादरम्यान अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक खर्चासाठी दरवर्षी 1,500 अमेरिकन डॉलर, तर ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 1,100 जीबीपी अतिरिक्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय.

मोफत वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण

चौथा निर्णय शिक्षणासोबत रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलाय. सारथी संस्थेने पिंपरी-चिंचवड येथील IDTRS संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या माध्यमातून 1,440 मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात हलकी मोटार वाहने (LMV), अवजड मोटार वाहने (HMV) तसेच वाहकाचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. या प्रशिक्षणाला 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरुवात होणार आहे.