मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेत कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा नवा जीआर जारी केला. मात्र आतापर्यंत अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं नाहीये. त्याचदरम्यान आता हैदराबाद गॅझेटबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

तब्बल सहा महिन्यानंतरही या गॅझेटच्या अनुषंगानं कार्यपद्धती राज्य सरकारन ठरवलेली नाहीये. त्यामुळे अर्ज कमी येत असल्याची कबूली खुद्द सरकारन दिली आहे. यामुळेच प्रमाणपत्र कमी वाटप झाल्याची कबूली सरकारनं काढलेल्या आदेशात देण्यात आलेली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तर एकालाही प्रमाणपत्र मिळालं नाहीये.

राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली. जरांगेंच्या मागणीनुसार, सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र तब्बल 6 महिन्यांतरही कार्यपद्धती ठरवली नसल्याने अर्ज कमी येताय आणि प्रमाणपत्र कमी वाटप झाले यांची कबुली सरकारने 20 फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशात दिली आहे.

आता कुठे याबाबत सरकारने एक नवी समिती स्थापन केली आहे. त्यानंतर ही समिती कार्यपद्धती ठरवेल. . संभाजी नगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकार या समितीला मंजुरी देईल आणि त्यानंतर प्रमाणपत्र वाटपाला वेग येईल.

परंतु सरकारने तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचे आश्वासन दिले होते, मात्र तब्बल 6 महिन्यानंतर फक्त कार्यपद्धती ठरवण्यात येत आहे. ही उदासीनता नाहीतर आणखी काय असा सवाल मराठा बांधव करत आहेत. तसेच मराठा आरक्षण साठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आता दिरंगाईबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी होतेय.

मराठवाड्यामध्ये आतापर्यंत किती कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकूण 23 अर्ज आले त्यापैकी 11 अर्ज नाकारले. तर 12 अर्जांची चौकशी सुरू आहे. अद्याप एकाही अर्जाला मंजुरी मिळाली नाही. जालन्यामध्ये एकूण 125 अर्ज आहेत. यात तीन अर्ज नाकारण्यात आले. तर 87 अर्जांची चौकशी सुरू आहे. येथे आतापर्यंत 35 जणांना प्रमाणपत्र मंजूर झालेत. परभणीमध्ये एकूण 453 अर्ज आले आहेत. त्यापैकी सात अर्ज नाकारण्यात आले. 286 अर्जांची चौकशी सुरू आणि 160 प्रमाणपत्र वाटप झाले आहेत. हिंगोलीमध्ये एकूण पाच अर्ज त्यापैकी दोन अर्जांची चौकशी सुरू आणि तीन प्रमाणपत्राचे वाटप झाले आहे.

नांदेडमध्ये एकूण नऊ अर्ज त्यापैकी एका अर्जाची चौकशी सुरू आणि आठ जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. बीडमध्ये एकूण 91 अर्ज प्राप्त झाले त्यापैकी सर्व अर्जदारांना प्रमाणपत्र वाटप झालेला आहे. लातूरमध्ये एकूण 12 अर्ज त्यापैकी तीन प्रकरणांची चौकशी सुरू आणि नऊ जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं. धाराशीव मध्ये एकूण 13 अर्ज त्यापैकी एक अर्ज नाकारण्यात आला आठ जणांची चौकशी सुरू आणि चौघांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं.