सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात गेलाय...मराठा समाजाला एकाच वेळी EWS, SEBC आणि हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण मिळतंय.. त्यावरच बोट ठेऊन एकाच समाजाला 2 आरक्षण कसे? असा सवालच मुंबई हायकोर्टाने केलाय... त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडलंय... कोर्टात सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

न्यायमूर्ती

मात्र एकाच समाजाला दोन आरक्षण आहेत

न्यायमूर्ती घुगे

राज्य सरकारने निर्णय घेतला का?, की कोणतं आरक्षण कायम ठेवायचं

बिरेंद्र सराफ (महाधिवक्ता)

राज्यात 28 % मराठा आहेत. त्यातले 25 % गरीब आहेत

वकील- प्रदीप संचेती

मराठा समाज मागास नाही

न्यायाधीश

EWS हे 70 % मराठ्यांना तर 30 % ओपनला शिक्षणात फायदा होतो, हे तुम्ही वारंवार अधोरेखित करत आहे

बिरेंद्र सराफ (महाधिवक्ता)

हे खरं आहे

वकील- प्रदीप संचेती

जयश्री पाटीलांनी मराठा मागासवर्गीय नाही हे डेटासह दाखवून दिलंय

एकूण डेटा पाहता मराठा मागासवर्गीय असल्याचं दिसत नाही

शैक्षणिक मागासलेपण कुठेही स्पष्ट होत नसताना SEBC आरक्षण दिले

दोन्हीकडे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही

न्यायमुर्ती

सरकारने 4 ऑक्टोबरला यावर स्पष्टीकरण द्यावं

खरंतर गेल्या 2 दशकात मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरलाय.. त्यामुळे आधी 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलं होतं.. ते आऱक्षण कोर्टात टिकलं नाही.. पुढे 58 मूक मोर्चे काढत आऱक्षणाच्या मागणीने उचल खाल्ली.. त्यानंतर फडणवीस सरकारने 12 टक्के शिक्षणात तर 13 टक्के नोकरीत आऱक्षण दिलं.. मात्र ते 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं.. तर जरांगेंच्या आंदोलनानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला 10 टक्के SEBC आऱक्षण दिलंय.. तर केंद्र सरकारनेही आर्थिक मागास घटकांसाठी 10 टक्के EWS आरक्षण दिलंय.... मात्र या आरक्षणाचे फायदे नेमके काय आहेत?

2024 मध्ये शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला 10 टक्के SEBC आरक्षण दिलं... त्यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळतं... मात्र SEBC नुसार मराठा समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण नाही..

दुसरीकडे केंद्र सरकारने EWS आर्थिक मागास घटकासाठी 10 टक्के आरक्षण दिलंय.. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत त्याचा फायदा होतो.. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण मिळत नाही..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 340 नुसार एका जातीला एकाच प्रकारचं आरक्षण देण्याची तरतूद केलीय.. मात्र आता मराठा समाजाला EWS, SEBC आणि ओबीसी आरक्षण मिळत असल्याने सरकारसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झालाय... यातून मार्ग काढताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार, हे मात्र निश्चित...