मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालया याचिका दाखल करण्यात आली होती. आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झालाय. सामान्यांना प्रचंड त्रास होत असल्याने न्यायालयात यायिका दाखल करण्यात होती. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं सरकारसह आंदोलनकर्त्यांना फटकारलं.

एमी फाऊंडेशनने मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. त्यांनीही आपली बाजू मांडली. जर आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर मग या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?

हायकोर्टाने राज्य सरकारला सवाल केला. त्यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले, लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशी धमकीही दिली जातेय? नियमाला अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती. नियमाच्या अधीन राहून आंदोलन करण्याचं मान्य करण्यात आलं होतं. पण हे हे प्लॅन करून झालं आहे, आंदोलनकर्ते ऐन गणपतीत आले आहेत. नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे देखील उल्लंघन केले जात नाहीये. रस्त्यांवर बैलगाड्या चावल्या जात आहेत. शहर एक खेळाचे मैदान झाले आहे, असं महाधिवक्ता यांनी कोर्टात सांगितलं. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने आंदोलकांच्या बेशिस्तपणावर चिंता व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाच्या परिसराला आंदोलकांनी घेराव घातला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्यात. त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. दरम्यान मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. आता नव्याने आंदोलकांना मुंबईत येऊ नका देऊ अशी सूचना न्यायालयाने दिलाय.