मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर स्थगित झाले आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. सातारा गॅझेटसाठी सरकारला १ महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मनोज जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळात तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या मसुद्यात (ड्राफ्टमध्ये) काही बदल सुचवले. सरकारनेही जरांगे यांच्या या सूचना मान्य केल्या. यानंतर मनोज जरांगे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी पिऊन आपले उपोषण मागे घेतले.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाज बांधवांना अखेर न्याय मिळाला आहे. आगामी दोन ते तीन दिवसांत यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) काढण्यात येईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी घेऊन मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण स्थगित केले. उपोषण सोडल्यानंतर उपस्थित महिलांनी जरांगे यांचे औक्षण केले. त्यानंतर रात्री उशिरा मनोज जरांगे उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी (Galaxy) हॉस्पिटलकडे रवाना झाले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण अभ्यासकांच्या संमतीने सरकारचा मसुदा (ड्राफ्ट) मान्य केला आहे. उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, ज्यांना कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी (Admission) जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे; अशा स्पष्ट सूचना शासनाने काढाव्यात किंवा याचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन अधिकारी नेमावेत. सातारा गॅझेटच्या प्रक्रियेसाठी सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारचा मसुदा दिला होता. त्यानंतर तज्ज्ञ अभ्यासकांना बोलावून त्यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि अभ्यासकांनी या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. शासनाला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर जाहीर करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे, असे जरांगे म्हणाले.

५८ लाख नोंदींपैकी आतापर्यंत ३९ लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून, उर्वरित प्रमाणपत्रेही लवकरच देण्याचे सरकारने आश्वासित केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्तांमार्फत दर १५ दिवसांनी या कामाचा आढावा घेतला जाईल. पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. मसुद्यातील 'एसओपी' (SOP) योग्य असल्याचे अभ्यासकांनी सांगितले असून, त्यात काही आवश्यक सुधारणाही सुचवल्या आहेत, असे जरांगे म्हणाले.

स्वतंत्र 'मराठा-कुणबी मंत्रालय' स्थापन करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला असून, तोपर्यंत यासाठी विशेष कक्ष (Cell) स्थापन केला जाईल. आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबांना आगामी १५ दिवसांत आर्थिक निधी दिला जाईल. मराठा समाजाच्या विविध महामंडळांसाठी सरकारकडून विशेष आर्थिक तरतूद केली जाईल. नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच एक विशेष हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात येईल, असेही जरांगे म्हणाले.