मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. काही मागण्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास सरकारने दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मराठा आंदोलकांचा विजय झाल्याचे म्हटले जात आहे. जीआर निघाल्यास मुंबई सोडणार असे जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर स्पष्ट केले आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पोहोचले. त्यांच्यासोबत शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे आणि उपसमितीचे इतर सदस्य देखील पोहोचले. मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षणाचा मसुदा दिला. सरकारची बाजू मांडण्यासाठी शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर पोहोचले. भेटीदरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडली. यादरम्यान हायकोर्टात सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. कोर्टाने सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केले आहे. उद्या १ वाजता सुनावणीला पुन्हा सुरुवात होईल.

उपसमितीकडून आरक्षणाचा मसुदा तयार करुन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगेंशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मसुदा कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा दावा आला. सरकारच्या शिष्टमंडळातील नेते, अधिकाऱ्यांसह मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चा केली. मराठा आंदोलकांनी केलेल्या मागण्या आणि त्यावर सरकारने काय म्हटले हे मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर सांगितले.

पहिली मागणी - हैदराबाद गॅजेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

सरकारचं उत्तर - हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी प्रस्थावित शासन निर्णयास उपसमिती मान्यता देत आहे या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्या आधारस्थानी चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्थावित आहे. म्हणजे हैदराबाद गॅझेटला अंमलबजावणी दिलेली आहे. आंदोलकांची परवानगी असेल, तर त्यावर लगेच जीआर निघेल.

दुसरी मागणी - सातारा गॅझेट पुणे, औंध गॅझेटीयर नियमाच्या गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

सरकारचं उत्तर - सातारा संस्थान गॅझेटियर पुणे, औंध गॅझेटियर अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्याचं कारण असं की, दोन चे तीन विषयात कायदेशीर त्रूटी आहेत, जलदगतीने म्हणजेच पंधरा दिवसात अंमलबजावणी होईल असं म्हटलंय आहे. पंधरा दिवस एक महिन्यात अंमलबजावणी करुन देतो असा शब्द राजेंनी दिला आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.

तिसरी मागणी - महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आंदोलकांवर झालेल्या केसेस मागे घ्या.

सरकारचं उत्तर - उपसमितीने सांगितंलंय आम्हाला सांगितलंय, त्यांनी गुन्हे मागे घेतले आहेत, जे उरले आहेत, ते कोर्टात जाऊन मागे घेऊ. सप्टेंबर अखेर पर्यंत, एका महिन्यात सर्व गुन्हे मागे करु असा जीआर काढलाय, मंत्र्यांच्या सह्या घेतल्या आहेत, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

चौथी मागणी - मराठा आंदोलना बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

सरकारचं उत्तर - मराठा आंदोलनात बलिदान झालेल्यांच्या वारसांना १५ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबाला एका आठवड्याच्या आत खात्यावर मदत जमा होईल. एसटी महामंडळात नोकरी मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी नोकरीवर आक्षेप घेतला. एसटीमध्ये नोकरी देण्याऐवजी दुसरीकडे चांगली नोकरी द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. महावितरण, एमआयडीसीमध्ये सरकारी अधिकारी केलं तरी चालेल, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

पाचवी मागणी - ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्राम पंचायतमध्ये लावा.

सरकारचं उत्तर - ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्राम पंचायतमध्ये लावा. या मागणीला परवानगी मिळाली आहे. आतापर्यंतच्या व्हॅलिडिटी रोखून धरल्या आहेत. त्या ताबोडतोड मिळावी, असा आदेश काढावा. विखे पाटील - या संदर्भात स्वतंत्र माहिती घेऊन.. प्रत्येक सोमवारी सर्व दाखले मार्गी काढावा असा आदेश काढला जाईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

सहावी मागणी - शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय द्या.

सरकारचं उत्तर - तालुकास्तराच्या वंशावळ समिती देण्यात आली आहे. पुढील जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शिंदे समितीकडून नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय द्या या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

सातवी मागणी - मराठा-कुनबी एक असा जीआर काढा.

सरकारचं उत्तर - मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढा यावर सरकारने वेळ मागितला आहे. मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून ४५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे विखे पाटील यांनी दोन महिन्याचा वेळ मागितला. त्यावर जरांगेंनी दोन महिन्याचा वेळ दिला आहे.

आठवी मागणी - सगेसोयरे अध्यादेश निर्णय घ्या.

सरकारचं उत्तर - सगेसोयरेच्या ८ लाख हरकती आल्या आहेत. त्याच्या तपासणीसाठी वेळ लागेल. सगेसोयऱ्यांच्या अर्जाची छाननी करण्यात येत आहे. त्यासाठी वेळ लागेल. सर्व मागण्यांचा जीआर काढला जाणार आहे. जीआर काढल्याशिवाय मी इथून जाणार नाही. तुम्ही आजच याबाबतचा जीआर काढा, असे वक्तव्य मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

नववी मागणी - सहा हजारांचा दंड मागे घ्यावा.

सरकारचं उत्तर - आरटीओने आम्हाला सहा-सहा हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. मराठा आंदोलकांना मुंबईतील रस्ते माहिती नव्हते, त्यामुळे चुका झाल्या. सरकारकडून आंदोलकांच्या गाडीवरील सर्व दंड मागे घेण्यात आले.