• मनोज जरांगे नवा GR येईपर्यंत उपोषणावर ठाम

• पाणी प्यायले पण जरांगे उपोषण मागे घेणार नाहीत

• मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारचे उत्तर

• ५८ लाख कुणबी नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू

• हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप

सुप्रिम मसकर, साम टीव्ही

आता बातमी आहे जरांगेंच्या आमरण उपोषणाची.एकीकडे सरकारनं जरांगेंबाबत सावध पवित्रा घेतलेला आहे. तर नवा GR येईपर्यंत जरांगे आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगेंच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने काय भूमिका घेतलीये ? पाहूयात या रिपोर्टमधून...

अंतरवालीत जरांगेंनी आमरण उपोषणाचं हत्यार उगारून सरकाराला थेट मुंबईत एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला असला तरी सरकार जरांगेंना अंतरवालीतच रोखण्यासाठी सज्ज झालयं....सरकार जरांगेंच्या मागण्यांना थेट विरोधही करत नाही आणि संपूर्ण मागण्या मान्यही करत नाही. त्यामुळे एकीकडे जरांगेंना गोंजारायचं आणि दुसरीकडे अंतरवालीतच रोखून धरायचं अशी रणनीती सरकारच्या सावध भूमिकेतून दिसतेय.

अशातच आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगेंची भेट घेऊन मागण्याचा मसुदा वाचून दाखवल्यानंतर पाणी पिऊ, सलाईन लावू पण नवा जीआर काढत नाहीत तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका जरांगेंनी घेतलीय. दरम्यान जरांगेंनी केलेल्या मागण्यांना सरकारनं काय उत्तर दिलयं पाहूयात...

जरांगेची मागणी

शिंदे समितीनं शोधलेल्या 58 लाख नोंदींनुसार तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रं द्या

सरकारचं उत्तर

58 लाख नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू

शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून पुन्हा नोंदी शोधणार

जरांगेंची मागणी

हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करा

सरकारचं उत्तर

सरकारकडून प्रमाणपत्र वितरणाचे आदेश, दर 15 दिवसांनी कामाचा आढावा

जरांगेंची मागणी

सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटिअर तत्काळ लागू करा

सरकारचं उत्तर

सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटिअरबाबत महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करणार

जरांगेंची मागणी

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्या

सरकारचं उत्तर

गुन्हे मागे घेण्यासाठी अपात्र ठरलेले 118 आणि प्रलंबित असलेले 18 गुन्हे पुन्हा तपासणार

जरांगेंची मागणी -

स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करावं

सरकारचं उत्तर -

शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणार

गेल्या सहा दिवसांपासून जरांगे अंतरवालीत उपोषणाला बसलेत... मात्र मंत्र्य़ांच्या शिष्टमंडळांनं आंतरवालीत न जाता आपला मसुदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत जरांगेंकडे पाठवला. अपेक्षप्रमाणे ही चर्चा निष्फळ ठरली. विशेष म्हणजे मंत्र्य़ांनी भेटायला यावं असं जाहीरपणे सांगूनही मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटायला गेलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी आमदार प्रसाद लाड यांना पाठवलं. त्यामुळे सरकारनं टप्प्या टप्प्यानं जरांगेंशी चर्चेची रणनीती आखल्याचं दिसतंय.

गेल्या वर्षी जरांगेंनी मुंबईत धडक दिल्यानंतर आंदोलन हाताबाहेर गेलं होतं. त्यामुळे यावेळी त्यांना आंतरवालीतच अडकवून मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचा प्लॅन असल्याचं बोललं जातंय. म्हणून मंत्री स्तरावरील चर्चा जेवढी लांबवता येईल तेवढी लांबवण्याचा प्रयत्न दिसतोय. मात्र सरकारची ही खेळी यशस्वी होणार का? याबाबत उत्सुकता ताणली गेलीय.