2700चं औषध 27 हजारांना, औषध कपन्यांचा रुग्णांवर भरदिवसा दरोडा

खासगी रुग्णालयांमध्ये अवघ्या ११ रुपयांची सलाईन थेट ३२५ रुपयांना... आणि २ हजार ७०० रुपयांचं कॅन्सरचं औषध तब्बल २७ हजार रुपयांना विकून रुग्णांची सरळसरळ लुटालूट सुरू आहे. या नफेखोरीचा पर्दाफाश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी केल्यानंतर, औषधांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, म्हणून सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसह भ्रष्ट यंत्रणा आणि झोपलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरत प्रशासकीय यंत्रणांचे वाभाडे काढले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने काय ताशेरे ओढले आहेत ते पाहूयात...

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

2,700 रुपयांचं कॅन्सर औषध 27 हजारांना विकणं म्हणजे रुग्णांवर भरदिवसा दरोडा टाकणं आहे

रिटेलरला मिळणाऱ्या किमतीच्या 10 पट अधिक रक्कम वसूल करणे म्हणजे सक्तीची वसुलीच आहे

उपचारासाठी सर्वसामान्य लोकांना आपली घरं आणि दागिने विकावे लागतात हे अत्यंत धक्कादायक आहे

औषधांच्या मनमानी आणि अवाजवी किमतींवर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणा डोळे-कान बंद करून बसल्यायत

फार्मा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर आणि लुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलावीत

सुप्रीम कोर्टानं औषधांच्या अव्वाच्या सव्वा नफेखोरीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केलाय. विशेष म्हणजे याच संदर्भात कारवाई केल्यानंतर खुद्द अन्न औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी फार्मासिटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी आणि औषध विभागाला पत्र लिहलं होतं. त्याची दखल घेण्या आधीच सुप्रीम कोर्टानं या यंत्रणांची लक्तरं वेशीला टांगली आहेत.

रुग्णालयातील बिलाचा सर्वात महागडा भाग तो असतो, ज्याचा थेट उपचारांशी संबंध नसतो. अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर ‘औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013’ अंतर्गत मर्यादा आहेत. मात्र बहुतेक वैद्यकीय उपकरणं या नियमावलीच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे उत्पादक आणि वितरक अनियंत्रितपणे छापलेल्या किमती निश्चित करतात, ज्याच्यामुळे रुग्णांची मोठी लूट होत असते. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचारापेक्षा हातात पडणाऱ्या अवाढव्य बिलाचीच सामान्य नागरिकाला जास्त भीती वाटते. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जी अवाढव्य लूट एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंना लक्षात आली, ती याआधीच्या आयुक्तांना का दिसली नाही? औषध कंपन्या-खासगी रुग्णालयं आणि अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून ही लूट सुरू आहे का? असा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. आता सुप्रीम कोर्टानं सुनावल्यानंतर तरी सर्वसामान्यांची ही लुटालूट थांबते का... हेच पाहावं लागेल!