राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा कोर्टाने २ वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. १९९५ मध्ये कागदपत्र फेरफार आणि फसवणुकी प्रकरणी नाशिक जिल्हा कोर्टाने कोकाटे बंधूंना जोरदार धक्का दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी पसरली. विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीका केली असून, नाशिकमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

नाशिक जिल्हा कोर्टाकडून दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाणार का? आमदारकी जाणार का? कायदा काय सांगतो? याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा झाल्यास आमदार अथवा खासदारकी रद्द होते. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी जाणार का? अशी चर्चा सुरू झाली.

आयोगाचा नियम काय सांगतो ?

कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास ती व्यक्ती सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरले. अशी व्यक्ती निवडून आलेली असेल तर तिची निवड (अपिलाची वेळ संपल्यावर) रद्द होते.

त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकी गमवावी लागू शकते आणि तसे झाल्यास माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय कारकीर्दीला ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन या शिक्षेला स्थगिती मिळवणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याआधी कुणाची आमदारकी रद्द झाली ?

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची डिसेंबर २०२३ मध्ये आमदारकी रद्द झाली होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या रोख घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली, त्यानंतर कोर्टाचे आदेश पाठवले होते. कोर्टाचे आदेश मिळाल्यानंतर विधीमंडळाने सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द केली होती. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांना उभे राहता आले नव्हते.