२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावात झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज मु्ंबईतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने दिला. मालेगावच्या भिक्खू चौकात झालेल्या या बॉम्बस्फोटात ६ निष्पाप स्थानिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर, १०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या बॉम्बस्फोटामुळे अनेकांची घरं उद्ध्वस्त झाली होती. दरम्यान, कोर्टात बॉम्बस्फोट झाल्याचं सरकारी पक्षानं सिद्ध केलं. मात्र, ब्लास्ट स्कूटरमध्येच झाला हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरलं, असं न्यायालयानं सांगितलं. कोर्टात नेमकं काय घडलं? काय निरिक्षण नोंदवलं? हे आपण जाणून घेऊयात.

कोर्टात सरकारी पक्षानं बॉम्ब ब्लास्ट झाल्याचं सिद्ध केलं. पण स्कूटीमध्ये झाला, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आलं. तपास प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. पंचनामे योग्य पद्धतीने झालेले नव्हते, आरोपींचे हातांचे ठसे जप्त करण्यात आले नव्हते, असे निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवले. दुचाकीचा चेसीस नंबर कधी रिकव्हर करण्यात आला नाही. तसेच, स्फोटासाठी वापरलेली दुचाकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या मालकीची असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या बैठकांबाबतच्या दाव्यांवर समाधान व्यक्त केलं नाही. याशिवाय, सुरुवातीला लावलेला मकोका कायदा मागे घेण्यात आल्यामुळे त्या अंतर्गत नोंदवलेले जबाब अमान्य ठरले. UAPA (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिविटीज प्रिवेन्शन अ‍ॅक्ट) साठी घेण्यात आलेली मान्यता चुकीची आहे. त्यामुळे UAPA अंतर्गत कारवाई ग्राह्य धरली गेली नाही.

लष्करी अधिकारी असलेल्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी घेतलेली मंजुरीही न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून संशयास्पद ठरली. तसेच आरडीएक्स कर्नल पुरोहितांनी आणल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

न्यायालयाने नमूद केलं की, सर्व आरोपींना "बेनिफिट ऑफ डाऊट" दिला जात आहे. फक्त संशयाच्या आधारावर त्यांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.