हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या जीआरवर मंत्री छगन भुजबळांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करुन थेट मंत्रिमंडळ बैठकीवरच बहिष्कार टाकला... एकीकडे भुजबळांचं नाराजीनाट्य सुरु असतानाच ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीत भुजबळांऐवजी चंद्रशेखर बावनकुळेंना अध्यक्षपद देऊन भुजबळांचे पंख छाटल्याची चर्चा रंगलीय.. त्यावरुन संजय राऊतांनी भुजबळांना डिवचलंय...

मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढण्यात आल्याने भुजबळांनीही थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय. तर ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी समता परिषदेनेही आंदोलनाची हाक दिलीय.

एका बाजूला भाजपने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना बळ दिलं असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसींचे उपोषण सोडवण्यासाठी भुजबळांना डावलून अतुल सावेंच्या माध्यमातून शिष्टाई केलीय...हा ओबीसींवर अन्याय झाल्याने भुजबळांनी वर्षावरील स्नेहभोजनालाही दांडी मारलीय.. मात्र भुजबळांच्या नाराजीच्या चर्चा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फेटाळून लावल्यात

खरंतर 2023 मध्ये छगन भुजबळ मंत्रिपदी असतानाही ओबीसींसाठी उघड भूमिका घेत शिंदे समितीला विरोध केला होता.. मात्र महायुती सरकारमध्ये पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात डावलल्याने नाराज झालेल्या भुजबळांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी भाजपनं अजित पवारांचा विरोध असतानाही मंत्रिपद दिलं... मात्र भुजबळांनी हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयाला विरोध केल्यानंतरही सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन भुजबळांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय.

तर भुजबळांनी विरोध कायम ठेवल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरुनही डिमोशन केल्याची चर्चा आहे.. ... त्यामुळे भाजप चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अतुल सावे या भाजपच्या मंत्र्यांना बळ देऊन भुजबळांचं बळ कमी केलं जात आहे का? असा सवाल उपस्थित होतोय... मात्र आपलं महत्व कमी होत असल्याने भुजबळ आपली तलवार म्यान करणार की आंदोलनाचं हत्यार उपसून ओबीसी आरक्षणाच्या लढाई आणखी त्वेशाने लढणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय...