सूरज मसूरकर साम टीव्ही मुंबई

Maharashtra Marathi compulsory rule for taxi and auto drivers : आता बातमी मराठीसक्तीची...आता तुम्हाला रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या तोंडून फक्त मराठीच ऐकायला मिळणार. आणि जर चालकांनी मराठी बोलण्यास नकार दिला तर त्यांचा थेट परवानाच रद्द होणार आहे. मात्र यासाठी कशी तयारी सुरू आहे? पतप्रांतीय कसे मराठीचे धडे गिरवतायत? पाहूयात हा रिपोर्ट.......

17 ऑगस्टपासून मराठी सक्तीचा कायदा, पतप्रांतीय गिरवतायत मराठीचे धडे

महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी आणि अस्मितेसाठी अखेर राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत कडक पाऊल उचललंय. आता महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतच बोलावं लागणार आहे, जर चालकाला मराठी बोलता आलं नाही किंवा त्याने मराठी बोलण्यास नकार दिला, तर थेट त्याचा परवाना रद्द होणार आहे. या नव्या कायद्यात काय तरतूद करण्यात आलीये पाहा...

काय आहे मोटर वाहन कायदा?

मोटर व्हेईकल अॅक्ट 1988 मध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६ लागू

चालकाला जुजबी किंवा व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक

मराठी बोलता येत नसेल तर 1 महिन्याची नोटीस

महिन्याभरात मराठी न शिकल्यास 3 महिन्यांसाठी परवाना रद्द

त्यानंतरही मराठी न आल्यास कायमचा परवाना रद्द

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियममध्ये बदल करून मोमहाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६ आजपासून लागू झाला. या कायद्यानुसार चालकाला व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक असेल त्याला जुजबी मराठीही येत नसेल तर त्याला 1 महिन्याची नोटीस बजावण्यात येईल आणि महिन्याभरातही मराठी न शिकल्यास 3 महिन्यासाठी परवाना रद्द करण्याची कारवाई होईल आणि तरी देखिल एखादा चालक मराठी न शिकल्यास त्याचा परवाना कायमचा रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

विशेष म्हणजे, या कायद्याच्या अंमलबजावणी आधीच १ मे पासून परिवहन विभागाने बिगर-मराठी चालकांसाठी खास ३ महिन्यांचे मराठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले होते. कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्यासारख्या नामवंत संस्थांच्या सहकार्याने 100 दिवसांचे विशेष उपक्रम राबवण्यात आले. आतापर्यंत राज्यभरातील तब्बल १ लाख १० हजारांहून अधिक अमराठी चालकांनी मोठ्या उत्साहात मराठीचे धडे गिरवलेत. हेच चालक आता रस्त्यावर मराठीत बोलण्यासाठी कसे तयार झाले पाहा,

शासनाने मराठी सक्तीचा निर्णय घेताच अनेक मराठी आणि अमराठी नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी या निर्णयाला विरोध केला. मात्र सरकारने या विरोधाला न जुमानता थेट जीआर काढला.

मराठी सक्तीचा हा नवा नियम १७ ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीये.

महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेचा अनादर करणाऱ्या मग्रूर चालकांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने हा मास्टरस्ट्रोक लगावलाय. महाराष्ट्रात फक्त मराठीच चालणार, हा स्पष्ट संदेश या अभियानातून देण्यात आलाय. आता पुन्हा विरोधकांचा विरोध उफाळून येतो की हेच अमराठी चालक महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे खरे दूत बनून मराठीत संवाद साधतात? हे येणाऱ्या काळातच कळेल.