Devendra Fadnavis plan to make Maharashtra drought free : विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे. महाराष्ट्राचा विकास करताना शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविण्यासोबतच महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी, क्रांतिकारक तसेच देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना अभिवादन करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मंत्रालय येथे भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले, यावेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात देशाला यश आले आहे. विकसित भारत म्हणजे केवळ विकसित अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दीन-दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविणे होय, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हा विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसह राज्यातील प्रत्येक भागात विकास पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी

शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना राबविण्यात येत असून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही मोठी प्रगती झाली असून सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. पुढील वर्षभरात १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या मागील पिढ्यांनी दुष्काळ पाहिला; मात्र येणाऱ्या पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, यासाठी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात पाणी पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

महिला शेतकरी कायदा तयार करून महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महिलांसह समाजातील वंचित घटकांच्या विकासासाठी लक्षित योजना राबवून सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.