Legislative Assembly misconduct consequences in Maharashtra : पावसाळी अधिवेशन संपवण्याआधीच विधिमंडळाच्या परिसरात जोरदार राडा झाला. आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांची विधिमंडळाच्या लॉबीमध्ये हाणामारी झाली. याचा व्हिडिओ बाहेर आला अन् महाराष्ट्राची मान देशात शरमेनं झुकली. विधिमंडळाच्या आवारात आशाप्रकराची घटना होणं, निंदनीय असल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया प्रत्येत महाराष्ट्रातील जनतेच्या ओठावर होती. या घटनेनंतर दोन्ही समर्थकांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून कायदेशीर कारवाई केली आहेच. पण तरीही अनेक प्रश्नांनी लोकांच्या मनात काहूर घातलं असेल.. अधिवेशनात आमदारांसोबत किती जणांना जाण्याची परवानगी मिळते? आमदाराला किती पास दिले जातात? विधिमंडळात कायदा मोडला तर कारवाई कोण आणि काय करू शकते... नियम काय आहेत? याबाबत सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात..
अधिवेशनाच्या काळात आमदाराला रोज किती पास द्यायचे असतात हे अध्यक्ष आणि सभापती ठरवतात त्यांना तो अधिकार असतो. विधानभवन परिसरात काहीही गैरप्रकार झालं तर त्यांना विधानभवन नियमावली प्रमाणे कारवाई करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष सभापती आणि विधिमंडळ सचिवांना आहे. शक्यतो एका आमदाराला दैनंदिन कामकाजासाठी 1 ते 2 पास देता येतात. आमदारांच्या PA ला एक पास कायमस्वरूपी टर्म संपेपर्यंत असतो. बैठक आणि मंत्री यांना भेट देण्यासाठी किंवा शिष्टमंडळ घेऊन यायचं असेल तर तसे संबंधित मंत्री तेवढ्या लोकांना आतमध्ये आणण्यासाठी पत्र किंवा पासची व्यवस्था करतात.(How many passes are allowed per MLA during Assembly session)
विधिमंडळाच्या लॉबीमध्ये पडळकरांच्या चार ते पाच समर्थकांनी आव्हाड यांच्या समर्थकांना मारहाण केली. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली अन् इतके लोक विधिमंडळाच्या आवारात आलेच कसे? यांना परवानगी दिलीच कुणी? हा प्रश्न समोर आला. त्याशिवाय आता कारवाई कुणावर होणार? आमदार पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर कारवाई होणार का? विधिमंडळात राडा घालणाऱ्यांवर कोण आणि काय कारवाई करणार? पाहूयात...
अधिवेशनात पास मिळवण्यासाठी आमदारांना विधिमंडळ सचिवालयाकडे अर्ज करावा लागतो. पास हे नावासह असतात आणि त्यांचा वापर फक्त अधिकृत व्यक्तींसाठीच होऊ शकतो. अभ्यागतांना पास मिळण्यापूर्वी त्यांची ओळख आणि पार्श्वभूमी तपासली जाते. या पासधारकांना विधिमंडळाच्या ठराविक भागातच प्रवेश मिळतो. पासचा गैरवापर (उदा., अनधिकृत व्यक्तींना आणणे) हा विधिमंडळाच्या नियमांचा भंग मानला जातो. पासधारकांचे विधिमंडळाच्या आवारातील वर्तन हे आमदारांच्या जबाबदारीवर असते. नियम तोडले तर (उदा., गोंधळ घालणे, मारहाण करणे), तर संबंधित आमदाराला जबाबदार धरले जाऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष किंवा सचिवालय याबाबत निर्णय घेतात.
विधिमंडळात पास धारकांनी (आमदारांनी आणलेल्या व्यक्ती) मारहाण केली, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाते. यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 323 (स्वेच्छेने दुखापत करणे), 506 (धमकी देणे) किंवा इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. १८ जुलै रोजी विधानसभा लॉबीत झालेल्या राड्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याशिवाय मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींना कायमस्वरूपी विधिमंडळ परिसरात बंदी घातली जाते.
विधिमंडळाच्या आवारात मारहाण झाल्यास, सभागृहाच्या पावित्र्याचा भंग मानला जातो. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई होऊ शकते. मारहाणीच्या प्रकरणात IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. विधिमंडळ हे लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते. त्याच्या आवारात मारहाण किंवा गैरवर्तन हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जाते. यामुळे सभागृहाची प्रतिमा मलिन होते, आणि यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषकांनी दिली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.