आपल्याला एखाद्या ठिकाणी लवकर पोहचायचं असल्यास आपण कॅब बुक करतो. मात्र एखादा अपघात झाला किंवा वैद्यकीय इमर्जन्सी आल्यास बऱ्याचदा ऍम्ब्युलन्स मिळताना कठीण होतं. यावर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र परिवहन विभाग मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. परिवहन विभागाकडून रुग्णवाहिका सेवेसाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या माध्यमातून नागरिकांना मोबाईल अॅप किंवा वेबसाइटवरून आपल्या परिसरातील जवळची आणि उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधता येणार असून, ती कॅबप्रमाणे बुक करण्याची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे पेशंटला जलद गतीने सुविधा उपलब्ध होईल.

या अॅपवर रुग्णवाहिकेचे थेट लोकेशन, अपेक्षित पोहोचण्याचा वेळ (ETA) आणि सेवा शुल्क याची माहिती उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाईकांना रुग्णवाहिका बुक करण्यापूर्वी आवश्यक माहिती मिळू शकेल. राज्यातील विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णवाहिकांची माहिती या प्रणालीशी जोडली जाणार आहे. यासाठी परिवहन विभाग हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने पुढे नेण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांसह खासगी रुग्णवाहिका चालकांनाही सहभागी करून घेण्याचा विचार आहे.

खासगी रुग्णवाहिकांसाठी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य करण्याची शक्यता असून, प्रणालीवर नोंद होणाऱ्या वाहनांसाठी काही किमान वैद्यकीय सुविधा आणि सेवा निश्चित केली जाऊ शकतात. रस्ते अपघातांच्या घटनांमध्ये अपघातानंतरचा पहिला तास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास गंभीर जखमी रुग्णाच्या उपचारांना मोठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी उपलब्ध रुग्णवाहिका तातडीने शोधता यावी आणि प्रतिसादाचा वेळ कमी करता यावा, या उद्देशाने ही डिजिटल व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सध्या रुग्णवाहिका मिळवण्यासाठी नागरिकांना आपत्कालीन हेल्पलाइन किंवा स्थानिक खासगी रुग्णवाहिका चालकांशी संपर्क साधावा लागतो. अनेकदा उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधण्यासाठी एकापेक्षा जास्त फोन करावे लागतात. प्रस्तावित प्लॅटफॉर्ममुळे ही प्रक्रिया एका डिजिटल इंटरफेसवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय प्रवासादरम्यान प्राथमिक वैद्यकीय मदत देऊ शकणाऱ्या रुग्णवाहिकांचा समावेश करण्याचाही विचार आहे. काही सेवांमध्ये डॉक्टर किंवा नर्स उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव सध्या नियोजनाच्या टप्प्यावर आहे. सविस्तर नियमावली निश्चित झाल्यानंतरच या प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.