राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने दैना उडवून दिलीय. धुव्वाधार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आलाय. शेतातील पिके वाहून गेली आहेत. पशुधन सु्द्धा पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहेत. पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालंय. दरम्यान वारंवार येणाऱ्या संकटापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कृषी विभाग वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने एक मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आलाय.

यामुळे गावोगावी शेतकऱ्यांना अचूक हवामान माहिती व त्यावर आधारित शेतीसंदर्भातील सल्ले मिळतील. या केंद्रांसाठी ग्रामपंचायतींकडून आवश्यक जागा उपलब्ध द्यावी लागणार आहे. या केंद्रांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅप, एसएमएस किंवा ग्रामपंचायत स्तरावर मिळणाऱ्या सूचनांद्वारे हवामानविषयक सल्ला मिळतील. त्यामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. मात्र प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस ग्रामपंचायतींमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे.

जर गावोगावी केंद्रे उभारली गेली तर शेतकऱ्यांना पावसाचा अंदाज, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता, तापमान याबाबत अचूक माहिती मिळेल. या माहितीच्या आधारे पेरणी, खत व्यवस्थापन, फवारणी आणि कापणीचे नियोजन करणं सोप ठरेल. दम्यान महावेध प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 2,321 महसूल मंडळांत हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. भारतीय हवामान विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी 14 केंद्रे स्थापन केली आहेत.

53 टक्केच ग्रामपंचायतींनी दिली जागा

राज्यातील 25,522 ग्रामपंचायतींपैकी केवळ 13,463 म्हणजेच 53 टक्के ग्रामपंचायतींनी जागा निश्चित केलीय. उर्वरित ग्रामपंचायतींकडून योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाहीये. दरम्यान ज्या ग्रामपंचायतींकडून जागा निश्चित करण्यात आलीय त्यात नाशिक विभाग राज्यात सर्वात पुढे आहे. नाशिक विभागातील 3,787 ग्रामपंचायतींनी जागा उपलब्ध करून दिलीय. संभाजीनगर विभागात 2,735 तर ठाणे विभागात केवळ 777 जागा निश्चित करण्यात आल्यात.

दरम्यान कृषी विभागाने या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केलीय. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यादेश देण्यात येणार आहे. त्यानंतर एका महिन्यात जागांचे हस्तांतरण करून पुढील तीन महिन्यांत हवामान केंद्र उभारण्याचे निर्देश दिले गेलेत. मात्र वेळेत जागा मिळाली नाही तर काम उशिरा सुरू होईल आणि प्रकल्प धोक्यात येईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिलाय.

ग्रामपंचायतींकडे हा आहे पर्याय

ग्रामपंचायत हद्दीत सरकारी जागा नसेल, तर खासगी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचा पर्याय ठेवता येणार आहे. कृषी विभागाने यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलंय. पण त्याबाबत ग्रामपंचायतींकडून प्रतिसाद मिळालेला नाहीये.