तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांच्या सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकराने घेतला आहे. तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शुल्क विद्यापीठांना स्वनिधीतून भरण्याचे निर्देश देखील देण्यात आलेत. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शैक्षणिक संस्थामध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांवर होणारे हिंसाचार, भेदभाव, छळ यांसारख्या गोष्टी रोखण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलाय. मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना विद्यापीठांनी त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे देणे गरजेचे आहे.

तसेच या सूचनांची संलग्न महाविद्यालयांत अंमलबजावणी होते का नाही, याचा नियतकालिक आढावा घ्यावा असेही शासकीय आदेशात सांगण्यात आले आहे. नियतकालिक आढाव्याची नोंद विद्यापीठांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात घ्यावी, असे या प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

यासोबतच शिक्षणव्यवस्थेत त्यांचा सन्मानपूर्वक समावेश व्हावा, यासाठी प्रवेश अर्जांमध्ये ‌‘तृतीयपंथी‌’ हा स्वतंत्र लिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. एखादा विद्यार्थी केवळ तृतीयपंथी आहे, या कारणावरून विद्यापीठात तसेच संलग्न महाविद्यालयात त्याला प्रवेश नाकारता येऊ नये, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.