राज्यातील महापालिका, झेडपीनंतर आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थगिती देण्यात आलेल्या सहकारी संस्था वगळून अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबल्या होत्या त्या तेथून पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्या टप्प्यापासून सुरू कराव्यात, असे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. अ, ब वर्गातील संस्थांचा निवडणूक प्रक्रिया थांबलेल्या टप्प्यापासून सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार राज्यातील नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुका तसेच जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ज्या सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील.

प्रलंबित सहकारी संस्थेच्या निवडणुकांकरिता अर्हता दिनांक निश्चित करणे तसेच सन २०२६ मध् निवडणुकीस पात्र होणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातही आदेश देण्यात आलेत. जिल्हा, तालुका, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे अद्याप दाखल केलेल्या नाहीत, अशा प्रलंबित सहकारी संस्था तसेच या आदेशाच्या दिनांकापूर्वी प्राधिकृत अधिकारी, प्रशासक, प्रशासक मंडळ नियुक्त आहे, अशा सहकारी संस्था आणि हंगामी समितीची मुदत संपुष्टात आली आहे,

अशा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ हा अर्हता दिनांक (कट ऑफ डेट) देण्यात आला. हा अर्हता दिनांक ३ महिन्यांकरिता वैध आहे. या अर्हता दिनांकापासून तीन महिन्याचा कालावधी होऊनही प्रारुप मतदार यादी प्राप्त न झाल्यास नव्याने प्रस्ताव अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणाल सादर करावा लागणार आहे.