राज्य सरकारने राज्यातील झोपडपट्टीधारांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारने खासगी झोपडपट्टींना सुद्धा हक्काच्या पट्टा दिलाय. हा पॅटर्न आता सर्व महाराष्ट्रात लागू केला जाणार असून, सर्वांना मालकी हक्क पट्टे देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्रे फडणवीस केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अडीच लाख लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे.

झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले पाहिजेत, ही मागणी ३०-४० वर्षांपासून साततत्याने मागणी होत होती. मात्र ते दिले गेले नाहीत. जेव्हा आपण २०१४ ला मुख्यमंत्री झालो, तेव्हा काही निर्णय घेतले होते. तेव्हाही पट्टेवाटप सुरू केलं होतं. पण २०१९ नंतर पूर्ण थांबलं होतं. आता पुन्हा सरकारमध्ये आल्यानंतर सगळे अडथळे दूर करण्यात आले. सगळ्या जमिनींवर मालकी हक्क देता येईल, असा निर्णय आम्ही घेतला," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

आज एक हजार लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले, अडीच लाख लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देणार आहोत त्याबरोबर सिंधी निर्वासितांना पट्टे देत आहोत. हे पट्टे बँकेबल आहेत, कुणाला कर्ज काढायचं असेल तर त्यांना कर्ज काढता येईल,अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत. नागपूर मॉडेल आम्ही तयार केलंय. त्याचा जीआर आता पूर्ण महाराष्ट्राला लागू केला गेला आहे.

मुंबईत एमएमआरडीएमध्ये एसआरए करतो म्हणून त्यांना वगळता महाराष्ट्रात जिथे-जिथे झोपडपट्टीत लोक आहेत तिथे सगळीकडे ही जीआर लागू असणार असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणालेत. कोणाचे कच्चं घर असेल तर पक्क घर बांधण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून अर्थसहाय्य दिलं जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पोलिसांच्या घरांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री यांच्या झालेल्या बैठकीनंतर मुंबईतील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घराबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. मुंबईतील सर्वच पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात पोलिसांनी कमी किंमतीत हक्काची घरे मिळतील. दरम्यान दोन महिन्यात याबाबतीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात दिलेत.