प्रमोद जगताप, दिल्ली

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्ह आणि नावाच्या वादावर सुनावणी झाली. प्रकरण वादसूचित नसल्याने त्याचा उल्लेख वकिलांनी केला आणि सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती केली. तर न्यायाधीशांनी सांगितले की,आम्ही सुनावणीची तारीख देऊ.

अजित पवारांच्या पक्षाचे घड्याळ चिन्ह तात्पुरते विधानसभा निवडणुकीसाठी काढून घ्यावे, अशी विनंती शरद पवारांच्या पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत केली आहे. या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आज सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने लवकरच हे प्रकरण सुनावणी साठी घेणार असल्याचे सांगितले. तसंच त्यासाठी नवी तारीख दिली जाणार असल्याचे देखील कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले.

या प्रकरणाचा उल्लेख करत असताना शरद पवारांच्या वकिलांनी अजित पवारांना नवे चिन्ह दिले जावे अशी मागणी केली. अजित पवारांनी अजून त्यांचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टामध्ये सादर केले नसल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यावर आमच्या उमेदवारांनी घड्याळ चिन्हावर विधानसभा निवडणुकीचे अर्ज भरले आहेत, अस अजित पवारांच्या वतीने सांगण्यात आले. आज सायंकाळपर्यंत कोर्ट सुनावणीची नवी तारीख देणार आहे.

वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सुनावणीबाबत सांगितले की, 'राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकाल निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी महिन्यात दिला. निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले होते. शरद पवार यांनी एक अर्ज केला होता की अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी घड्याळ चिन्ह काढून दुसर चिन्ह द्या. याप्रकरणी अजित पवार यांना कोर्टाने एक नोटीस दिली होती.

आज हे प्रकरण मेंशन केलं त्यावर कोर्ट म्हणाले की आम्हाला यात जास्त घाई दिसत नाही. आजपासून अर्ज भरायला सुरुवात झाली असून आमच्याकडून काही उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याचे अजित पवार यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. हा अंतरिम अर्ज आहे त्यात तसा अर्थ आता राहत नाही. मागणी मान्य होणार की नाही माहीत नाही पण विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज ऊभर आजपासून अर्ज भरायला सुरुवात झाली आहे. मुख्य प्रकरणाची तारीख आपल्याला लवकरच समजेल.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण देखील सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मागच्या १३ महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावनी झाली नाही. आता याप्रकरणाची सुनावणी ८ नोव्हेंबरला म्हणजे पुढील महिन्यामध्ये होणार आहे. न्यायमूर्ती देखील ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. या प्रकरणाचा निकाल विधानसभा निवडणुकीनंतरच लागेल असं दिसतंय. आमदार अपत्रतेबाबत देखील आज प्रकरण कोर्टात आहे मात्र त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे