शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालय या विलिनीकरणाला स्थगिती देणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

खासदार ओमराजे निंबाळकर, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी ठाकरे गटातून बाहेर पडत एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केला होता. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांच्या गटाला आणि त्यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

केवळ खासदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे केलेले विलीनीकरण ग्राह्य धरता येणार नाही. मूळ राजकीय पक्षाची मान्यता आणि निर्णयप्रक्रिया महत्त्वाची असून, या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालय तसेच संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.

मात्र, न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणात कोणताही दिलासा किंवा स्थगिती दिलेली नाही. पक्षातील बहुमतापेक्षा मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण आणि निर्णय यांना किती महत्त्व आहे, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.