महायुती सरकारनं राज्य़ात हिंदीसक्तीच्या निर्णय घेतल्यामुळे मराठीच्या मुद्यावरून राजकारण करणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेची आता चांगलीच डोकेदुखी वाढू लागल्याचं समोर आलंय. भाजपसोबत शिंदेंच्या शिवसेनेनंही या निर्णयाची सुरूवातीला पाठराखण केली. मात्र या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर महायुतीतला मित्र पक्ष असलेल्या अजित पवारांनीही जाहीरपणे चौथीपर्यंत हिंदी सक्तीच्या विरोधात भूमिका मांडल्यामुळे शिंदेसेनेची अधिकच अडचण झालीय.

काँग्रेस, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनंही या मुद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यात आता ठाकरे बंधूही या मुद्यावरून एकत्र आले आहेत. मात्र शिंदेसेनेची भाजपसोबत फरफटत होत असल्याचं दिसतंय. त्याला काही कारणं आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय़ असला तरी शालेय शिक्षण खातं शिंदेसेनेकडे असल्यामुळे अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षण मंत्र्यांची आहे. शिवसेनेचं राजकारण मराठीच केंद्रित असल्यामुळे हिंदीसक्तीला पाठिंबा म्हणजे दुटप्पी भूमिका घेतल्याची टीका होण्याची भीती. तर आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपसोबत युतीशिवाय शिंदेंकडे पर्याय नाही.

मुंबईतल्या हिंदी भाषिकांना खूष करण्याची खेळी असलेल्या भाजपमुळे शिंदेसेनेची गोची झालीय. त्यामुळे इच्छा नसतानाही शिंदेंच्या मंत्र्यांना हिंदीचं समर्थनही करावं लागतंय आणि हिंदीसाठी राज ठाकरेंकडे खेटाही घालाव्या लागत आहेत.

मराठी मतदारांशी थेट नाळ जोडलेली नसतानाही अजितदादांनीही हिंदीसक्तीला विरोध केलाय. मात्र मराठींचे कैवारी असल्याची मूळ शिवसेना आपल्याकडे असल्याचा दावा करणाऱ्या शिंदेसेनेला हिंदीसक्तीची तळी उचलावी लागत आहे.

आता सरकारनं हिंदीसक्तीच्या निर्णयावर माघार घेतली तर पूर्ण क्रेडीट ठाकरे बंधूंना जाणार आणि माघार न घेतल्यास मुद्या चिघळला तर शिंदेसेनेला मराठी माणसाच्या रोषाला सामोरं जावं लागणार. त्यामुळेच मराठी-हिंदी वादाच्या चक्रव्यूहातच ते अडकल्याचं दिसंतय.