• नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने सुधारित नियमावली लागू केली.

• मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा महत्त्वाचा आणि अनिवार्य निकष ठरणार.

• लोकसंख्या, शहरीकरण, वाहतूक, औद्योगिक व पर्यटन विस्ताराचाही विचार केला जाणार.

महाराष्ट्र सरकारने नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार यासह सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेत राज्य सरकारने नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सुधारित नियमावली लागू केलीय.

गृह विभागाकडून जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करताना केवळ प्रशासकीय मागणी पुरेशी ठरणार नाही. त्यासह संबंधित परिसरातील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा महत्त्वाचा आणि अनिवार्य निकष असणार आहे. नवीन पोलीस ठाण्याची आवश्यकता ठरवताना लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे प्रमाण, वाहतूक, औद्योगिक विस्तार, पर्यटन आणि बंदोबस्ताची गरज यासारख्या अनेक घटकांचा विचार केला जाईल.

वर्गवारीनुसार ठरणार पोलीस ठाण्यांचे स्वरूप

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता राज्यातील इतर भागात उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस ठाण्याबाबत नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत. वर्गवारीनुसार पोलीस ठाणे उभारण्यात येतील. राज्यातील इतर पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या नवीन पोलीस ठाण्यांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्यात येईल.

प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निश्चित करण्यात येणार आहे. अ वर्गासाठी जिल्हा मुख्यालय, मोठी तीर्थक्षेत्रे, 400 पेक्षा अधिक गुन्हे, मोठ्या प्रमाणातील पर्यटन, औद्योगिक कामगारांची संख्या, शासकीय आस्थापनांची सुरक्षा आणि 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती यासारखे निकष ठेवण्यात आलेत. ‘ब’ वर्गासाठी 200 ते 400 गुन्हे, तालुका मुख्यालय, मोठे रेल्वे स्थानक, न्यायालये, वारंवार होणारे मोर्चे आणि बंदोबस्ताची गरज असलेले भाग विचारात घेतले जातील.

प्रस्ताव मंजुरीसाठी किमान 7 ते 8 निकषांची पूर्तता गरजेचं

नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव तयार करताना संबंधित भागातील भारतीय दंड संहितेच्या भाग 1 ते 5 मधील मागील 3 वर्षांतील गुन्ह्यांची माहिती सादर करावी लागणार आहे. यासह शासनाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील किमान 7 ते 8 निकष पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. क वर्गासाठी भाग 1 ते 5 मधील 150 ते 200 गुन्हे हा प्रमुख निकष ठेवण्यात आलेत. त्यामुळे केवळ स्थानिक मागणी किंवा प्रशासकीय कारणांवर नवीन पोलीस ठाणे मंजूर होणार नसून वस्तुनिष्ठ तपासणीनंतरच निर्णय घेतला जाणार आहे.