Maharashtra Court Bomb Threat : राज्यातील न्यायव्यवस्थेला हादरा देणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ठाणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, बीड, हिंगोली, परभणी आणि अमरावती यांसारख्या अनेक जिल्हा व सत्र न्यायालयांना सोमवारी एकाच वेळी बॉम्बने उडवून देण्याचे धमकीचे ईमेल प्राप्त झाले आहेत. या धमकीच्या मेल्समुळे संपूर्ण राज्यभरातील न्यायालय परिसरांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. वरिष्ठ न्यायाधीशांनी ईमेल पाहताच क्षणाचाही विलंब न करता सुरक्षा यंत्रणांना सूचना दिल्या आणि संपूर्ण परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले.

खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना तातडीने बाहेर काढून संपूर्ण इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. पोलीस, बॉम्ब शोधक-नाशक पथक (BDDS) आणि सायबर सेलने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्ट इमारती रिकाम्या करून झाडाझडती सुरू आहे. या प्रकारामुळे न्यायालय परिसरात तणावाचे आणि गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले.

जिल्हा न्यायालयात धमकीचा ईमेल येताच ठाणे नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. न्यायालय परिसरातील हालचालींवर तातडीने नियंत्रणे आणण्यात आली. दुसरीकडे, सातारा जिल्हा न्यायालयातही ई-मेलद्वारे इमारत उडवून देण्याची धमकी आल्याने पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकाने संपूर्ण परिसर ताब्यात घेतला.

बीड जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांना बॉम्बचा ईमेल मिळताच वकिलांसह पक्षकारांची बाहेर पडण्यासाठी मोठी धावाधाव झाली. परिसरात प्रचंड गर्दी व गोंधळ निर्माण झाला होता. सोलापूर जिल्हा न्यायालयातही ईमेल प्राप्त होताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी धाव घेत संपूर्ण न्यायालय परिसर निर्मनुष्य केला.

हिंगोलीत धमकीचा मेसेज मिळताच शासकीय यंत्रणेची धावपळ उडाली. बॉम्बशोधक पथकाने न्यायाधीशांच्या चेंबरसह सर्व दालनांची कसून तपासणी केली. अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयातही या मेन्शननंतर पोलीस अलर्ट मोडवर आले असून, संपूर्ण कोर्ट इमारतीची झाडाझडती घेण्यात आली.

सांगली आणि परभणी जिल्हा न्यायालयालाही धमकीचा मेल प्राप्त झाला. त्यानंतर डॉग स्कॉड, बॉम्ब शोधक व नाशक पथकासह पोलिसांची विविध पथके न्यायालयात दाखल झाली असून, परिसराची कसून झाडाझडती घेतली जात आहे. धमकीचा ई-मेल नेमका कोणी पाठवला, याचा शोध घेण्यासह कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात आहे

सायबर पोलिसांकडून तपासाची चक्रे वेगाने

या सर्व ठिकाणी बॉम्ब शोधक व नाशक पथके (BDDS), श्वान पथक आणि स्थानिक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. न्यायालय इमारतींची कोम्बिंग ऑपरेशन पद्धतीने तपासणी केली जात आहे. एकाच वेळी राज्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा न्यायालयांना आलेले हे ई-मेल कुठून आणि कोणी पाठवले? यामागे कोणती टोळी किंवा असामाजिक तत्त्वे आहेत का? याचा शोध घेण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांचे सायबर पोलीस दल कामाला लागले आहे. प्राथमिक दृष्ट्या हा खोडसाळपणा किंवा मोठ्या कटाचा भाग असू शकतो, या दोन्ही कोनांतून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.