गिरीश निकम, साम टीव्ही

सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचं वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. कर्मचारी संघटनेच्या भेटी दरम्यान लवकरच निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आश्वासन दिले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या मुद्यावरुन गेल्या अनेक वर्षांपासून मंथन सुरु आहे. एकीकडे कर्मचारी निवृत्त होत असताना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. त्या भरल्या जात नाहीत. त्याचाही ताण कामकाज करताना प्रशासनावर येत आहे. केंद्र आणि २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तिचे वय ६० वर्षे करावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने निवृत्तीचं वय ६० करण्याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केले आहे.

सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सल्लागार ग दि कुलथे यांनी सांगितले की, 'देशामध्ये २५ राज्यामध्ये ६० वय झालेले आहे. अनुभवी लोकांचा उपयोग आहे आणि तो लागतोच. अनेकांना रिटायरमेंटनंतर काही महत्वाच्या कामासाठी बोलावले जाते. तर आमच्याकडे का होत नाही. यामुळे कामाचा दर्जा वाढतो. सिनियारिटी झाल्यानंतर अनुभव प्राप्त होतो. म्हणजे नवीन लोकं काम करत नाही असे आम्हाला अजिबात बोलायचे नाही.'

अनुभवी लोकांची शासनाला गरज भासते. म्हणून त्यांना निवृत्तीनंतरही कंत्राटी पद्धतीनुसार कामावर बोलावलं जाते. शासनामध्ये तीन लाख पदे रिक्त आहेत. २७ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये या संदर्भातील निर्णयाची घोषणा होऊ शकते. सरकारी काम आणि चार दिवस थांब हा समजही सरकारी यंत्रणेनं पुसुन टाकावा आणि सामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय.