अनेक वर्ष झाली तरी काही खेड्या-पाड्यात अजूनही एसटी बस सेवा पोहोचलीय नाहीये. गडचिरोलीतील गर्देवाडा ते वांगेतुरी मार्गावरील जवळपास १५ गावांना तर स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतर बस सेवा मिळाली. आता राज्यातील इतर दुर्गम ठिकाणीही एसटी बस धावणार आहे. त्यासाठी सरकारनं मोठा योजना तयार केली आहे.

राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यापर्यंत एसटीची सेवा पोहोचवण्याचा ऐतिहासिक संकल्पच परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. आता केवळ गाव तिथे एसटी नाही, तर आदिवासी पाडा तिथे एसटी,” असा ठाम निर्धार करत आपण विकासाचा नवा अध्याय सुरू करणार असल्याची घोषणा प्रताप सरनाईकांनी केली आहे.

‘दुर्गम भागातील आपला आदिवासी समाज आता एसटीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राशी जोडला जाईल. विकासाची गंगा प्रत्येक पाड्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे. लालपरीच्या चाकांमध्ये आता केवळ प्रवास नाही, तर परिवर्तनाची गती दडली आहे. डोंगर-दऱ्यांतील शांत पाड्यांवर लवकरच एसटीचा हॉर्न घुमेल, असं एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक म्हणाले.

राज्य परिवहन महामंडळ ९ मीटर लांबीच्या आणि ३५ आसन व्यवस्था असलेल्या अशा १०० अत्याधुनिक मिडी बसेस खरेदी करणार आहे. या बसेसला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ असे नाव देण्यात येणार आहे. या बसेस अरुंद रस्ते, तीव्र चढ-उतार आणि वळणावळणाच्या घाट रस्त्यांवरून सहज धावू शकतील. या बसेस खास करून आदिवासी पाड्यांसाठीच खरेदी करण्यात आल्या आहेत.

स्वातंत्र्यानंतरच्या आठ दशकांत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एसटी पोहोचली. आज तब्बल ९३ टक्के लोकसंख्या एसटी सेवेशी जोडली गेली आहे. तरीही सह्याद्री व मेळघाटच्या दऱ्याखोऱ्यातील अनेक पाडे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहिलेत. मोठ्या बसेस तिथ पर्यंत जाऊ शकत नव्हत्या. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी आदिवासी बांधवांना अनेक किलोमीटरचा पाय प्रवास करावा लागतो. आता प्रवाशांची ही परवड थांबणार आहे.

मिडी बसेस या बससेवा नाही, तर सामाजिक समावेशकतेचा सेतू बनतील. शिक्षणासाठी शहरात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, आरोग्यसेवेसाठी धाव घेणाऱ्या मातांसाठी आणि रोजगाराच्या शोधात निघालेल्या तरुणांसाठी ही ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ बसेस आशेचा किरण ठरतील.

वाढीव वेतनाचा थकीत हप्ता लवकरच मिळणार; १०० कोटींचा निधी मंजूर

राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा थकीत वेतन मिळण्याचा मार्ग आता खुला झालाय. एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे ३२५ कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी १०० कोटींचा निधी राज्य सरकारने शासन निर्णयातून उपलब्ध केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थकीत वेतन वाढीचे हप्ते जमा होणार आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन वाढीबाबत एसटी कामगार संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावर तोडगा काढत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. वेतनवाढ समान टप्प्यात विभागणी करून त्याचा खर्च राज्य सरकारकडून करण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आलेत .