• महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या.

• सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला.

• सीमांकन, ईव्हीएम कमतरता आणि कर्मचारी टंचाईची कारणे सरकारने मांडली.

• कोर्टाने सरकार आणि आयोगाला यापुढे कोणतीही मुदतवाढ न देण्याचा इशारा दिला.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात आज याबाबत सुनावणी पार पडली. ३१ जानेवारी २०२६पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकार आणि आयोगाला दिले आहेत. मे २०२५ मध्ये कोर्टाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. पण सरकारने तयारी पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे मुदतवाढीसाठी कोर्टात धाव घेतली. वेळेत निवडणुका का घेतल्या नाहीत, म्हणत कोर्टाने आयोगाला आणि सरकारला खडसावले. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका का घेतल्या नाहीत? असा सवाल विचारला. त्यावर राज्य सरकारकडून कोर्टात उत्तर देताना कारणांचा पाढा वाचण्यात आला. कोर्टात नेमकं काय काय झालं? याबाबत जाणून घेऊयात..

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना प्रश्न विचारला, 'निवडणुका झाल्या आहेत का? मे महिन्यात आदेश दिला होता, चार महिन्यांत (सप्टेंबर अखेरीस) निवडणुका होणे अपेक्षित होतं. का झाल्या नाहीत?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारच्या वकीलांनी यावर उत्तर दिलं. 'प्रक्रिया सुरू आहे... सीमांकन पूर्ण झाले आहे... राज्य निवडणूक आयोगाला काही मुदतवाढ हवी आहे. अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे', असं ते म्हणाले. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी दाखल झालेल्या याचिकेनुसार जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती.

न्यायामुर्ती सुर्यकांत यांनी, 'आम्ही जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ का द्यावी ?', असा सवाल उपस्थित केला. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी, '२९ महानगरपालिका आहेत. प्रथमच निवडणुका एकाचवेळी होत आहेत', असं उत्तर दिलं. नंतर न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी वकिलांकडे निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कारणे विचारले. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी 'आमच्याकडे ६५ हजार ईव्हीएम मशिन्स आहेत, आणखी ५० हजार हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत', असं न्यायमुर्तींना सांगितलं.

यावर न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना, 'आम्ही पहिला आदेश दिला तेव्हाही तुम्हाला हे माहित होते', असं म्हणत खडसावलं. यावेळी वकिलांनी, '२ आठवड्यांच्या आत, त्यांना सूचित करावे लागले. ते आता सर्वकाही नव्याने करत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये सीमांकन देखील अंतिम झालेले नाही. याला कारणे म्हणजे सण, बोर्ड परीक्षा, कर्मचारी आणि ईव्हीएम उपलब्ध नसणे. मतदान केंद्रांवर रिटर्निंग अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे' असे राज्य सरकारच्यावतीनं वकिलांनी न्यायामुर्तींसमोर कारणे उपस्थित केले.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितलेल्या कारणांनंतर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला आदेश दिले.

सु्प्रीम कोर्टानं आदेशात म्हटलं की, 'महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित वाद आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत वाद निर्माण झाल्यामुळे प्रामुख्याने निवडणुका घेता आल्या नाहीत. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित वाढीव आरक्षणाची वैधता आव्हानात्मक आहे. या पार्श्वभूमीवर ६ मे रोजी न्यायालयाने खालील निर्देशांसह एक तर्कसंगत आदेश दिला. निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत म्हणजेच या महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होणे अपेक्षित होतं. आम्हाला वकिलांनी कळवले आहे की निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत'.

एका प्रश्नावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी माहिती दिली की, 'जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नगरपालिकांसाठी सीमांकन अजूनही सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने. इतर कारणांसह वेळ वाढवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. पुरेसे EVM उपलब्ध नाहीत, बोर्ड परीक्षांमुळे, शाळेचे परिसर उपलब्ध राहणार नाहीत, राज्य निवडणूक आयोग आवश्यक कर्मचारी/अधिकारी मागवू शकले नाही. आम्हाला असे निरीक्षण करावे लागत आहे की, राज्य निवडणूक आयोग हे न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास, निर्धारित वेळेत त्वरित कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले आहे'.

एक-वेळ सवलत म्हणून, आम्ही खालील निर्देश जारी करणे योग्य मानतो. प्रलंबित सीमांकन ३१.१०.२०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. सीमांकन प्रक्रिया निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण शालेय बोर्ड परीक्षा मार्च २०२६ मध्ये होणार आहेत, त्यामुळे निवडणूक अधिकारी आणि इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारी तात्काळ तैनात करावेत, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, आम्ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचे हे कारण नाकारतो.

आवश्यक असल्यास, इतर विभागांच्या सचिवांशी सल्लामसलत करून सीएस ४ आठवड्यांच्या आत आवश्यक कर्मचारी पुरवतील. त्यानंतर नियुक्त करायच्या अधिकाऱ्यांची माहिती एसईसीला ४ आठवड्यांच्या आत सादर केली जाईल. आवश्यक ईव्हीएम उपलब्ध नसल्याच्या संदर्भात, आम्ही एसईसीला आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि ३०.११.२०२५ पर्यंत ईव्हीएम उपलब्धतेबाबत अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि सर्व नगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१.०१.२०२६ पर्यंत घेण्यात येतील. राज्य/एसईसीला यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. इतर कोणत्याही लॉजिस्टिक सहाय्याची आवश्यकता असल्यास, ३१.१०.२०२५ पूर्वी त्वरित अर्ज दाखल करावा. त्यानंतर कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.