Maharashtra Local Body Elections News : राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आयोगाकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. तब्बल एक लाख नवीन ईव्हीएम मशीन मागवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तब्बल २०० कोटींचा खर्च होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेतही वाढ करण्यात येऊ शकते. त्याशिवाय महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी नवीन ईव्हीएम आणल्या जाणार आहेत, त्यामुळे खर्चा बोजा अधिक वाढणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत (When will Maharashtra municipal elections be held?) घेण्याचे आदेश आयोगाला दिला आहेत. त्यानुसार, आयोगाकडून आता वेगात तयारी करण्यात येत आहे. आचारसंहिता लवकर लागू होण्याची शक्यता.

राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका निवडणुकीसाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) वापरण्याचा निर्णय आयोगाकडून घेतला आहे. त्यासाठी नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण विकास विभागाकडे निवडणुकीसाठी प्रत्येकी १०० कोटींची मागणी केली आहे. नगरविकास विभाग महानगरपालिकांची देखरेख करते तर ग्रामीण विकास विभाग जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीवर नियंत्रण असते. दरम्यान, नगरविकास विभागाने बुधवारी डीएमएला (नगरपालिका प्रशासन संचालनालय)स्थानिक विकास कामासाठी ५० कोटी रुपये जारी करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. त्याआधी नगरविकास विभागाने मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क देयकांमधून मिळालेल्या निधीमधून आयोगाला ५० कोटी वर्ग केले होते.

नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण विकास विभागाकडे आयोगाकडून निधीसाठी एक पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये त्यांनी राज्यातील आगामी निवडणुकीसाठी एक लाख नवीन ईव्हीएम (How many new EVMs for Maharashtra local elections?) खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यासाठी २०० कोटी रूपये लागतील, असे सांगितले. दोन्ही विभागांना महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एक लाखाहून अधिक मतदान केंद्रासाठी लागणारी रक्कम मागण्यात आली. प्रत्येकी १०० कोटी रूपये आयोगाला ईव्हीएमसाठी निधी द्यावा, असे आयोगाने पत्रात म्हटलेय.

राज्यातील निवडणुका कधी? आचारसंहिता कधी लागणार ? Supreme Court deadline for Maharashtra civic polls

महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यात पाच ते सात वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. हे प्रकरण कोर्टात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व निवडणुका घेण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या. ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या, २९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढील दोन ते तीन महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणुका दोन टप्प्यात होऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. तर दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ शकतात.