• केवायसी आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक महिलांना पैसे मिळत नाहीत.

• ५० लाखांहून अधिक महिलांना यंदाच्या हप्त्यात पैसे मिळाले नसल्याची चर्चा आहे.

• या मुद्द्यावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र

राज्य सरकारच्या महत्त्वकांक्षी आणि लोकप्रिय ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून राजकारण तापलंय. केवायसी आणि इतर कारणामुळे लाखो महिला योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. आधी योजनेतील लाभ घेतलेल्या महिलांना अपात्र ठरल्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यावर टीकास्त्र डागले आहे. सरकार योजना बंद करण्याच्या विचारात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्याच दरम्यान शरद पवार गट राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योजनेसंदर्भात एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहीण योजना चर्चेत आली आहे. त्याचे कारण म्हणजे यंदाच्या हफ्त्यात ५०लाखांहून अधिक लाडक्या बहि‍णींना पैसे मिळालेच नाहीत. या योजनेतून ८० लाख महिलांना विविध कारणास्तव वगळण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार आवाज उठवला.

निवडणुकांवेळी सरकारने पात्रतेच्या निकषाला कात्री लावली होती, मात्र आता निकष देऊन लाडक्या बहि‍णींना योजनेतून अपात्र करण्यात येत आहे. याचदरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी नवा खुलासा केला आहे. योजनेतून ८० लाख नाही तर जवळपास १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र करण्याता आल्याचा खुलासा सुप्रिया सुळे यांनी एक्सवर पोस्ट करत केला आहे.

सुप्रिया सुळेंनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलंय की, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला २.३७ कोटी महिलांना लाभ देण्या आल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना तब्बल १७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती देखील सरकारनं दिली. पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले, जो या योजनेचा उच्चांक होता.

त्यानंतर e-KYC बंधनकारक करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरल्याचं सांगितले जात आहे. आता सुमारे १.६६ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवरील प्रत्यक्ष आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखीच कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे. म्हणजे डिसेंबर २०२४ मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचं दिसत आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.