मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या 4 मराठा लोकप्रतिनिधींचे दाखले जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलेत. त्यामुळे राज्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आलाय... बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील चार महिला लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्यानं कुणबी नोंदीवरून वातावरण चागलचं तापलयं....मात्र कोणत्या लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आणि त्यामागे नेमकी कोणती कारणं आहेत...पाहूयात...

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या गोलटगाव गटातील 'प्रहार' संघटनेच्या एकमेव सदस्य ज्योती शिंदे या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील कुणबी जातीचे महसुली अथवा शालेय पुरावे सादर न करू शकल्याने त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलयं...

तसचं संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर नगरपालिकेतील वर्षा गायकवाड यांचंही जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलयं...

परभणी जिल्हा परिषदेच्या पूर्णा तालुक्यातील अजितदादांच्या राष्ट्रवादीतील सदस्य कोमल पारवे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद आढळल्यानं त्यांचा मराठा-कुणबी दावा समितीनं अमान्य केलाय..

तर माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा सरोदे यांनी मौजे कुप्पा येथील 'सावंत' आडनावाच्या वंशावळीतील नामसदृश्याचा नोंदींवर प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या तक्रारीनंतर पडताळणी समितीने त्यांचं प्रमाणपत्र रद्द केलयं....

दरम्यान जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवणाऱ्या प्रकरणी निर्णयाविरोधात संबंधित लोकप्रतिनिधी न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत... दरम्यान सरकारनंच कुणबी नोंदी शोधल्या असून आता तेच जाणूनबुजून रद्द करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटलांनी केलाय. तर मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्यावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी 90 टक्के प्रमाणपत्रे रद्द होणार असल्याचा दावा केलाय़. तर दुसरीकडे दाखले पारदर्शकपणे दिले जात असून नियमबाह्य प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कारवाई होणारच, अशी भूमिका मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी घेतलीय.

मुळात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने आतापर्यंत तब्बल 8 उपोषणे आणि अनेक भव्य मोर्चे काढले. तब्बल 58 लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचा दावा मनोज जरांगेंनी केलाय. मात्र कुणबी प्रमाणपत्र दिली जात नसल्याचा त्यांचा आरोप असल्यामुळेच ते २९ ऑगस्टला पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यात आता ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांची प्रमाणपत्र जातवैधता समिती रद्द करत असल्यामुळे कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा तापणार आहे.