Maharashtra government three-language policy committee report : तिसरी भाषा कोणती? यावर राज्यात गदारोळ झाला होता. राज्यात हिंदीची सक्ती केल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. आता त्रिभाषा धोरण ठरवण्यासाठी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. तीन महिन्यांमध्ये ही समिती याबाबतचा अहवाल तयार करणार आहे.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, डॉ.वामन केंद्रे यांच्यासह ७ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती तीन महिन्यांमध्ये अहवाल शासनास देणार आहे. हिंदी सक्तीला राज्यातील काही शैक्षणिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी त्रिभाषा धोरणाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मनसे अन् शिवसेनेकडून मोठं आंदोलन उभारण्यात आले होते. त्यानंतर फडणीस सरकारकडून दोन्ही शासन निर्णय मागे घेण्यात आले होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती), डॉ. वामन केंद्रे, (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), डॉ. अपर्णा मॉरिस, (शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे), श्रीमती सोनाली कुलकर्णी जोशी, (भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे), डॉ. मधुश्री सावजी, (शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर), डॉ. भूषण शुक्ल, (बालमानसतज्ज्ञ, पुणे) हे सदस्य तर, संजय यादव, (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई) हे सदस्य सचिव असतील. ही समिती त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करेल.