राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. राज्य सरकारने आपली जुनी शिष्यवृत्ती योजना बंद केलीय. त्याऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त आर्थिक मदत मिळेल. नववी आणि दहावीच्या तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारचे दरवर्षी ३३ कोटी रुपये वाचणार आहेत. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. आधी राज्य सरकारच्या योजनेतून त्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपये मिळत होते. आता केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे सामान्य विद्यार्थ्यांना दरवर्षी किमान ३ हजार ते ६२५० रुपये मिळणार आहेत. तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना किमान ७२०० ते ९६०० रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळेल. यामुळे त्यांना शिक्षणासाठी अधिक आर्थिक पाठबळ मिळेल.

शिष्यवृत्तीच्या बदलामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. आधी राज्य सरकारला या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी सुमारे ५९.१० कोटी रुपये खर्च करावे लागायचे. आता केंद्र सरकारच्या योजनेत ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल आणि २५ टक्के खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.

या योजनेमुळे अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरू शकणार आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा २.५० लाख रुपये आहे. राज्य सरकारच्या जुन्या योजनेत ही मर्यादा १.०८ लाख रुपये होती. उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्यामुळे जास्त कुटुंबांतील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.