महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे एखाद्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या शेतीजमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाचा प्लॉटधारकांना जमीन खरेदी-विक्री करण्यात कायदेशीर अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात सरकारने आता तुकडेबंदी कायदा रद्द केलाय. राज्य सरकारने याबाबत एक ठोस कार्यपद्धती निश्चित केली असून त्याबाबत महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केलीय.

विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन संपण्याआधी अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. यानंतर कायद्याच्या रद्दीकरणाची प्रक्रिया औपचारिकरीत्या सुरु होणार आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे, एखाद्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या शेतीजमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती.

12 जुलै 2021 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार जिरायत जमिनीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतसाठी 10 गुंठे क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे 1,2 किंवा 3 गुंठ्यांमध्ये होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांना अडथळा निर्माण होत होता.

हा कायदा रद्द झाल्याबाबत माहिती देताना सरकारनं सांगितलं की, ्या तालुक्यांमध्ये नागरी वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. त्या भागांमध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाणार आहे. हा कायदा रद्द झाल्यानंतर एक गुंठ्यापर्यंत जमिनीचे तुकडे करणे आणि त्यांची विक्री अधिकृतपणे शक्य होणार आहे. यासाठी पुढील दोन आठवड्यांत मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाईल.

या निर्णयामुळे राज्यभरात अंदाजे पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकरी, लघु भूधारक, नागरी भागातील लहान प्लॉट खरेदी करणारे नागरिक यांना याचा फायदा होणार आहे. 1,000 चौरस फूटापर्यंतच्या प्लॉटधारकांना आता व्यवहार करण्यासाठी कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाहीये.

काय होणार फायदा?

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले लहान जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीररित्या पूर्ण होऊ शकतील. विहीर, शेतरस्ता किंवा वैयक्तिक गरजेसाठी लहान भूखंड खरेदी-विक्री करणे सुलभ होणार आहे. जेथे नागरीकरण झाले आहे तेथे प्लॉट डेव्हलपमेंट, हाउसिंग स्कीम्स निर्माण होणार अडथळा दूर होण्यास मदत मिळेल. शहर आणि तालुका पातळीवरील रिअल इस्टेट व्यवहारांना गती मिळेल.