राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि थकीत वसुली व्हावी यासाठी सरकारनं नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. सहकार विभागाने लागू केलेल्या नवीन नियमामुळे सोसायट्यांमधील कायदेशीर प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहेत. महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासाला गती मिळेल अशी आशा सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

नव्या नियमावलीनुसार स्वयं-पुनर्विकासाच्या वेळी गृहनिर्माण संस्थांना शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाच्या अहवालानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्याच्या तब्बल १० पट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आलीय. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो सोसायट्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.

नियमावलीमधील महत्त्वाचे मुद्दे :

सभासदांचे नवीन प्रवर्ग :

मुख्य नियमांमध्ये सुधारणा करून आता नाममात्र आणि सहयोगी सभासदांसोबतच ‘संयुक्त’ आणि ‘तात्पुरते सभासद’ अशा नवीन प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलाय.

नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले

२५ सदनिकांपर्यंतच्या सोसायट्यांसाठी २५०० रुपये, २६ ते ५० घरांसाठी पाच हजार रुपये, ५१ ते २५० घरांसाठी ७५०० तर २५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांसाठी १० हजार रुपये नोंदणीसाठी द्यावे लागतील. तर मागासवर्गीय आणि लोक आवास योजनेअंतर्गत संस्थांसाठी हे शुल्क केवळ ५० रुपये असणार आहे.

नाव आरक्षण आणि बँक खाते

प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायट्यांचे नाव आरक्षित करण्यास आणि बँक खाते उघडण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी निबंधकांकडे ‘नमुना वाय-१’ अन्वये अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे. निबंधकांना हा अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावा लागणार आहे.

तात्पुरते सभासदत्व आणि वारस नोंद

सभासदाच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांची नोंद होईपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीला ‘नमुना वाय-४’ आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्राच्या आधारे तात्पुरते सभासदत्व दिले जाईल. पण मालमत्तेचा मालकी हक्क किंवा शेअर सर्टिफिकेटवर नाव मिळवण्याचा अधिकार नसणार आहे. नोंदणीकृत कौटुंबिक रचनेनुसार हस्तांतरणासाठी ‘नमुना वाय-५’ निश्चित करण्यात आलाय.

थकीत शुल्काची वसुली

मेंटेनन्स किंवा इतर थकीत शुल्काची वसुली करण्यासाठी कलम १५४ ब-२९ अन्वये १०० रुपयांच्या न्यायालयीन शुल्कासह ‘नमुना वाय-६’ मध्ये निबंधकांकडे अर्ज करता येणार आहे. निबंधक यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन ‘नमुना वाय-७’ नुसार जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसुली प्रमाणपत्र जारी करतील.

दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा

व्यवस्थापन समितीला एका वित्तीय वर्षात २५ पर्यंत सभासद असलेल्या सोसायट्यांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत, तर १ हजारपेक्षा जास्त सभासद असलेल्या मोठ्या संस्थांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दुरुस्ती खर्च एका वेळी मंजूर करण्याचा अधिकार असेल.