सांगली जिल्हा बँकेच्या कलम ८८ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती शासनाने उठवली आहे. त्यानंतर आता याप्रकरणी काही आजी-माजी संचालकांसह तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बँकेचे ५० कोटी ५८ लाखांचे नुकसान केल्याप्रकरणी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.

मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभाराविरोधात शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण झाले. त्यात काही तक्रारीत तथ्य आढळले. यानंतर जिल्हा बँकेची कलम ८३ अंतर्गत चौकशी केली गेली. यातून मागील संचालक मंडळाच्या काळात तत्कालीन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चार प्रकरणात जिल्हा बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

या नुकसान प्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. चौकशीसाठी डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती. दळणकर यांनी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असताना तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती.

काही दिवसांपूर्वी शासनाने या बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु शासनाने या चौकशीसाठी नवीन अधिकारी नियुक्त केले असून, मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती केली आहे. मोहिते यांनी आजी माजी संचालक, तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन चौकशी सुरू केली आहे.