Maharashtra government flood relief package for farmers : पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी पुरता खचलाय. त्याला पुन्हा उभं कऱण्यासाठी सर्वांकडून मदतीचा हात दिला जातोय. सरकारकडूनही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पावले उचलण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुन्हा आपली तिजोरी उघडली आहे. अतिवृष्टीमधील जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून मदत दिली जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Immediate aid for farmers without government approval process Maharashtra)

नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीसाठी सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यांना या शासन निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती. त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता पूर , अतिवृष्टी , गारपीट यासाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येणार आहे.

वातावरणीय बदलामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी जास्त असल्याने, काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात टंचाई परिस्थिती उद्भवत असते. अशी परिस्थितीत वारंवार उद्भवत असते. जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाई परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना राबविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील निधीचा वापर अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांकरीता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.