महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (DPDC) माध्यमातून 3 टक्के निधी उपलद्ध करून देण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. या निधीमुळे राज्यातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतन आणि संवर्धनाला मदत होणार आहे. पुरातत्व विभागाकडून या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देण्यात येणार आहे.

दरम्यान यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश असलेल्या राज्यातील चार किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या किल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येणार आहेत. किल्ल्यांवर होणाऱ्या अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध घालणे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

प्रत्येक किल्ल्यावर 19 सुरक्षा रक्षक आणि 1 सुरक्षा रक्षक पर्यवेक्षक अशा एकूण 20 जणांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानुसारच चार किल्ल्यांवर एकूण 80 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाकडून घेतली जाणार आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेला 11 महिन्यांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी राज्य सरकारकडून अंदाजे 2 कोटी 93 लाख 86 हजार 720 रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या किल्ल्यांवर कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे मॉडेल, पीपीपी मॉडेल आणि सीएसआर मॉडेल यांचा अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुरातत्त्व विभागाला देण्यात आले आहेत.