राज्य सरकारनं जमिनीच्या मोजणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. राज्यात खासगी भूमापक येणार असून खासगी भूमापक आणल्यामुळे अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसात मोजणीचं प्रमाणपत्र मिळेल. खासगी भूमापक यांना शासनाच्या रोवर दिला जाईल. त्यानंतर सिटी सर्वेयर रोवर मॅच करुन प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळेंनी माहिती दिलीय. जमाबंदी आयुक्तांची मोठी मागणी होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी खत होतात, पोट हिस्से होतात. गुंठेवारी कायद्यानं घरं कायदेशीर होतात. फ्लॅट बनत आहेत, मोठं मोठे लेआऊट पडत आहेत. रोज लाखो अर्ज मोजणीसाठी येत आहेत. साडेतीन कोटी लोकांच्या मोजणी आमच्याकडे करायच्या आहेत.

दररोज २५ ते ३०हजार अर्ज मोजणीचे येतात. साधारण मागणी काय आहे, खरेदीखत करताना मोजणी करुन खरेदी खत केले तर खरेदी खतात आणि मोजणीत फरक राहणार नाही. आता खरेदीखत आणि फेरफार होतोय, खरेदी खतात एरिया चुकला तर कायमस्वरुपी चुकतो, असतो चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. राज्य सरकारनं खासगी भूमापक आणण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

या राज्यामध्ये खासगी परवानाधारक भूमापक येणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्याची मोजणी चालू होईल. सीटी सर्वे ऑफिसर, डेप्युटी एसएलआर आहेत ते त्याला सर्टिफाईड करतील, अशी माहितीहीबावनकुळेंनी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कायद्यात दुरुस्ती करत नियमावली करून इतर राज्यामध्ये कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश जे केलंय.

त्या पद्धतीनं आमच्याकडे जमाबंदी आयुक्ताकडे प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खासगी भूमापक आणायची. मोठ्या प्रमाणावर त्याची अंमलबाजावणी करायची. मोठ्या प्रमाणावर क्वालिफिकेशन फिक्स करायचं, या मोजण्या तीस दिवसाच्या आत पूर्ण झाल्या पाहिजेत. मोजणीनंतर खरेदीखत आणि तसेच फेरफार केले पाहिजेत. जेणेकरुन कुणाच्याही फ्लॅटची रजिस्ट्री अधिकृत होईल.