Summary -

• ९ महिन्यांपासून आमदारांना निधी मिळालेला नाही.

• लाडकी बहीण योजनेसह योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट.

• विकासकामं रखडल्याने आमदारांना जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

• सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्वच आमदार या संकटात अडकले.

राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. निधीसाठी आमदारांचे हाल होत आहे. यासाठी मंत्रालयामध्ये आमदारांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तब्बल ९ महिन्यांपासून आमदारांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. यामध्ये विरोधकांसह सत्ताधारी आमदार देखील सुटले नाहीत. निधीअभावी आमदार अडचणीत सापडले आहेत. लाडकी बहीण योजनेसह इतर योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. निधी मिळत नसल्यानं सर्वच आमदारांना मतदारसंघातील कामं करता येत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

हक्काचा आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती आणि विविध खात्यांमधील विकास निधी यामधून गेल्या ९ महिन्यांपासून आमदारांना एक रुपया मिळाला नाही. निधी मिळवण्यासाठी आमदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. रोज हे आमदार निधीसाठी धावपळ करत आहे. पण मंत्री कार्यालय आणि अधिकाऱ्यांकडून त्यांना योग्य उत्तर मिळत नाहीत. तिथे जाऊन त्यांना चहाच्या पलिकडे काहीच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आमदार वैतागले आहेत.

निधी मिळत नाही त्यामुळे विकास कामं होत नाहीत. यामुळे फक्त सत्ताधारी पक्षांचे आमदारच नाही तर विरोधी पक्षातील आमदार देखील अडचणीत आले आहेत. आमदारांना जो निधी मिळतो त्या निधीमधून ते आपल्या मतदारसंघातील रस्ते बांधणी, समाजमंदिरांचे निर्माण, पथदिवे बसवणे आणि पाणी पुरवठ्यांच्या सुविधा यासारखी कामं करतात. आपल्या मतदारसंघात रखडलेली काम पूर्ण होत नसल्यामुळे आमदारांना जनतेच्या प्रश्नांना देखील सामोरे जावे लागत आहे. पण लाडकी बहिणींसह वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे सरकारच्या तिरोजीत खडखडाट आहे. त्यामुळे निधीअभावी २८८ आमदारांचे हाल होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी सांगितले की, 'कोणत्या गोष्टीला किती पैसे द्यावे याचा ताळमेळ न साधता आल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका नवीन आमदारांना बसला आहे. मात्र, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील जुन्या आमदारांचा गेल्या काही वर्षांतील दिलेला निधी संपला नाही, हे वास्तव आहे.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सांगितले की, 'राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटींचे कर्ज, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, राज्याच्या हिताचे नसलेले प्रकल्प हाती घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी उधळलेला पैसा, ९० हजार कोटींची ठेकेदारांची देणी यामुळे राज्य आर्थिक संकटात गेले आहे. त्यामुळे कधी निधी मिळेल, हे सांगता येत नाही आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे.'

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू म्हणाले की, 'सरकारकडे पैसे नाहीत तर ते देणार कोठून? गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये सत्ताधारी आमदारांना वारेमाप पैसा देऊन आधीच गबरगंड केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना निधीची कदाचित गरज नसेल. मात्र विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी न देण्याचे पाप या सरकारने केले आहे.'