प्रवेश प्रक्रियेला का होता विरोध ?

धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी 50% जागा राखीव

व्यवस्थापन कोट्यातील जागांचाही समावेश

SC/ST/OBCमुळे आरक्षण 86% पर्यंत जाणार

खुल्या प्रवार्गासाठी केवळ 12-14% जागा उरणार

अल्पसंख्याक संस्थांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णयही घेतला होता. मात्र याप्रकरणी वाद उत्पन्न होताच मंत्रालयाने सुधारित परिपत्रक जारी करून अल्पसंख्याक कोट्याला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नसल्याच स्पष्ट केलयं.

दरम्यान शासनानंही या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक आरक्षणाला कुठला ही धक्का लागणार नसल्यांच स्पष्ट केलंय या निर्णयाचे काही पालकांनी स्वागत केलंय तर काही जणांनी हे प्रवेश ओपन कॅटेगिरीतील विद्यार्थ्यांना मिळावं असं म्हणटलं आहे.

या सुधारित परिपत्रकानुसार अल्पसंख्यांक कोट्यातील 50 टक्के जागांपैकी कठल्याही जागा इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार नाहीत. मात्र अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा शिल्लक राहिल्यास इतर वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय महाविद्यालयाला घेता येणार आहे. निदान आता तरी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कुठल्याही अडथळ्याविना पार पडेल ही अपेक्षा.